पुणे, – उच्य न्यायालयाचे बेंच येण्यापूर्वी पर्यावरण विषयक सुनावण्याचे खंडपीठ सुरु झाले आहे. पर्यावरणविषयक खटले चालविणार्‍या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे खंडपीठ पुणे येथे नुकतेच सुरू झाले आहे. पर्यावरणविषयक अनेक प्रश्‍न आज आपल्यासमोर आहेत. आपल्याकडे घनकचरा किंवा मलमूत्र नि:स्सारणाची विल्हेवाट किंवा त्यावरील प्रक्रीया या शंभर टक्के होताना दिसत नाही.या आणि अशा अनेक पर्यावरणाच्या प्रश्‍नाबाबत नागरिकांनी जागरूकता बाळगल्यास या खंडपीठाद्वारे अनेक प्रश्‍न मार्गी लागू शकतील. त्याद्वारे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास निश्‍चितच ’दत होईल, असा विश्‍वास पुणे हरित न्यायाधिकरणाचे तांत्रिक सदस्य डॉ.अजय देशपांडे यांनी व्यक्त केला.
‘नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्यूनल अ‍ॅक्ट 2010’ नुसार दिल्ली येथे ग्रीन ट्रॅब्यूनलची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचे खंडपीठ पुणे येथे सुरू करण्यात आले आहे. या खंडपीठाच्या कार्यकक्षा, त्याची कार्यपद्धती आणि त्यामध्ये अपील करण्याची पद्धत या सगळ्याविषयी स्थानिक औद्योगिक क्षेत्र आणि पुण्यातील वकीलांना माहिती व्हावी, यासाठी आयोजित कार्यशाळेचे उद्घाटन डॉ.देशपांडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एन्व्हायर’ेन्टल क्लब ऑफ इंडिया आणि एमपीसीबी ऑफीसर्स वेलफेअर असोसिएशन यांच्यातर्फे या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी व्यासपीठावर मलेशियाचे वाणिज्य दूत हातिमी अब्बास, बिहार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ कायदा अधिकारी विद्यानंद सिंह, इस्त्राइलचे व्यापार प्रतिनिधी इलास डिव्हॉन, दिल्लीच्या पर्यावरण वकील शिवानी घोष, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ कायदा अधिकारी डी.टी.देवळे, एन्व्हायरमेंटल क्लब ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष विश्‍वास मुंडे, सचिव मुकुंद परदेशी, क्लबचे आंतरराष्ट्रीय समन्वयक संजय भिडे, खजिनदार शरद जोशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
जैविक कचरा, औद्योगिक कचरा, ई-कचरा अशा अनेक प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी या खंडपीठाचा उपयोग करता येणार आहे. हे करत असताना यासंदर्भातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार, त्यांच्या मर्यादा, त्यांना उपलब्ध होणारा निधी या सगळ्याविषयी माहिती करून घेणे गरजेचे आहे.
डी.टी.देवळे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार या खंडपीठामध्ये पर्यावरणाशी संबंधित विविध क्षेत्रातील कमीत कमी दहा आणि जास्तीत जास्त वीस तांत्रिक सल्लागार आणि न्यायव्यवस्थेचे कमीत कमी दहा आणि जास्तीत जास्त वीस प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. पर्यावरणाशी संबंधित ठोस प्रश्‍नांचा यामध्ये समावेश करता येणार आहे. त्यानुसार जल प्रदूषण आणि नियंत्रण कायदा 1974, वायू प्रदूषण आणि नियंत्रण कायदा 1974, पर्यावरण प्रदूषण कायदा 1986, जैवविविधता कायदा 2002, वनकायदा 1980 या कायद्यांतर्गत येणार्‍या तरतूदींद्वारे प्रश्‍नांची सोडवणूक या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाद्वारे करता येणार आहे. मात्र यासंदर्भातील गुन्हेगारीविषयक प्रश्‍नांची सोडवणूक करता येणार नाही. त्यासाठी क्रिमीनल कोर्टकडे ते वर्ग करता येतील.
पंढरपूर येथे वारीसाठी येणार्‍या भाविकांची संख्या लाखोंच्या घरात असते. त्यावेळी चंद्रभागेचे होणारे प्रदूषण, तिथे निर्माण होणारा घनकचरा, फिरत्या शौचालयाच्या सुविधा या सगळ्याविषयी नगरपालिकेने अ‍ॅक्शन प्लॅन (कृती आराखडा) तयार केला पाहिजे. आगामी वारीपूर्वी नगरपालिकेने हा कृती आराखडा तयार करावा, असे यासंदर्भात पुणे खंडपीठाकडे आलेल्या याचिकेविषयी सांगण्यात आले आहे, असे डी.टी.देवळे यांनी यावेळी सांगितले.