महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा कारभार काही नेत्यांना पचत नाही. हडेलहप्पी करून काम करण्याची सवय लागलेल्या आणि सतत नियम डावलून काम करण्याचे खोड असलेल्या या नेत्यांना मुख्यमंत्र्यांची कार्यशैली डाचत आहे. अशा लोकांनी त्यांची बदनामी करण्याचा एक नवा ङ्गंडा शोधून काढला आहे. आता या लोकांनी एक नवा शोध लावला आहे की, सरकार आपण चालवत नाही तर सचिवच चालवतात. म्हणजे या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात मंत्र्यांचा वट्ट कमी झाला आहे आणि सरकारी अधिकार्‍यांचाच वट्ट वाढला आहे. म्हणून त्यांनी मोठ्या उपहासाने, मंत्रालयाचे नाव बदलून पुन्हा एकदा सचिवालय करावे असे म्हटले आहे. यातला उपहास हा काही वस्तुस्थितीला धरून नाही. तो मुख्यमंत्र्यांच्या विषयी वाटणार्‍या द्वेषातून निर्माण झाला आहे. आपली कामे पूर्वी करीत होतो तशी दडपून होत नाहीत ही त्यांची खरी मळमळ आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मोठ्या हुशारीने, ङ्गारसे न बोलता, नेकीने काम करून, स्वतःची प्रतिमा स्वच्छ ठेवून, शांतपणे राष्ट्रवादीवर मात केली आहे. आपल्या कारभाराच्या दुसर्‍या पर्वात त्यांनी आपल्याच पक्षाच्या अन्य नेत्यांना निष्प्रभ करायला सुरूवात केली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आणि कॉंग्रेसच्याही नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा कशी मलीन होईल यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
सचिवालय करण्याची ही सूचना याच प्रयत्नाचा भाग आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करता येत नाही ही या सर्वांची अडचण आहे. त्यामुळे या मंडळींनी आजवर मुख्यमंत्री संथ गतीने काम करतात असा प्रचार केला. त्याचा ङ्गारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. त्यामुळे आता राज्याचा सारा कारभार सचिवांच्या हातात आहे. असा एक नवीन मुद्दा समोर आणला आहे. गेल्या बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या काही मंत्र्यांनी आणि कॉंग्रेसमधल्याही काही ज्येष्ठ नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर हल्ला केला. आपण मंत्री आहोत आणि राज्याचा कारभार आपण करावा, सचिवांनी आपले आदेश पाळावेत असे अपेक्षित आहे पण सध्या आपले काही चालत नाही, सचिवांचेच राज्य आहे असे चित्र उभा करण्याचा प्रयत्न पतंगराव कदम, आर. आर. पाटील आदी मंत्र्यांनी केला. राज्याचा कारभार जेथून चालतो त्याला मंत्रालय न म्हणता सचिवालय म्हणावे अशीही टिप्पणी या नेत्यांनी केली. अर्थात, मुख्यमंत्र्यांनी नेहमी प्रमाणे यावर मौन पाळले. परंतु राज्याचे चित्र खरोखर असे आहे की मुख्यमंत्र्यावर टीका करणार्‍या मंत्र्यांच्या खाजगी कामांच्या ङ्गायली अडल्यामुळे चिडून ते असे चित्र उभे करत आहेत असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही.
वेगाने कामे करण्याच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांवर जेव्हा जेव्हा टीका झाली तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी तशी टीका करणार्‍यांना चोख उत्तर दिले आहे. त्यांच्या कामाच्या वेगाबद्दल बोलणार्‍यांची खाजगी कामे अडलेली असतात म्हणून ते आरडा ओरडा करतात, एरवी त्यांना कामाच्या वेगाशी काही देणे घेणे नसते. आजच असा आरडाओरडा होत आहे यामागे नक्कीच हितसंबंध आडवे आलेले आहेत. तेव्हा बदनामीच्या या मात्रा चालत नाहीत असे दिसायला लागल्याने या लोकांनी मुख्यत्र्यांना सोडून सचिवांची बदनामी करायला सुरूवात केली आहे. सचिवांनी किती ङ्गायली अडवून ठेवल्या आणि किती दिवस अडवून ठेवल्या याचे दाखले द्यायला या लोकांनी सुरूवात केली आहे परंतु या ङ्गायली का अडल्या आहेत याचे तपशील यातल्या एकाही मंत्र्याने दिलेले नाहीत. सारे सचिवांचेच राज्य चाललेले आहे. असे म्हणणे सोपे आहे. परंतु ते तसे का चालले आहे हे सप्रमाण सिध्द करणे अवघड आहे. पूर्वी हे सचिवालयच होते. परंतु शंकरराव चव्हाण यांच्या काळात त्याचे मंत्रालय करण्यात आले. राज्यावर सचिवांचे नव्हे तर मंत्र्यांचे राज्य चालते हे लोकांच्या मनावर ठसवण्यासाठी हा बदल करण्यात आला होता. परंतु राज्यावर खरोखर या दोघापैकी कोणाची सत्ता चालते याचा खराच पत्ता लागत नाही. कारण मंत्री आणि सचिव यांचे संबंध असे काही गुंतागुंतीचे असतात की दोघापैकी अमूक एका घटकाचेच राज्य आहे असे ठामपणे म्हणता येत नाही.
राज्यात सचिवांची नव्हे तर आपली सत्ता चालते असे मंत्री कितीही म्हणत असले तरी मंत्र्याचे आदेश आणि निर्णय नियमांना धरून आहेत की नाही हे बघायचे काम सचिवांचे असते आणि ते निर्णय योग्य असतील तरच ते निर्णय सचिवांच्या हाताखालची यंत्रणा राबवत असते. अनेक मंत्र्यांना आपला राजकीय किंवा वैयक्तिक स्वार्थ डोळ्यासमोर ठेवून दडपून निर्णय घेण्याची सवय असते. पण तसे करताना सचिवांनी नियम दाखवला की मंत्र्यांचा तिळपापड होतो आणि तिथून संघर्ष निर्माण होतो. काही वेळा मंत्री तोंेडी आदेश देतात आणि सचिवांना ते पाळावे लागतात. तोंडी आदेश मंत्र्यांचा असतो आणि सहीमध्ये मात्र सचिव अडकतात. पुढे मागे त्यातून भ्रष्टाचार उघड झाला तर मंत्री नामानिराळे राहतात आणि सचिवांना शिक्षा होते. केंद्रात असे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे केंद्रातून निवृत्त झालेल्या अनेक सरकारी अधिकार्‍यांनी संयुक्तपणे सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने अधिकार्‍यांनी मंत्र्यांचे तोंडी आदेश मानू नयेत असे बजावले आहे. ही गोष्ट महाराष्ट्रातल्या संघर्षात ङ्गार महत्त्वाची आहे.