महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकात गेल्या दोन वर्षात माहिती अधिकाराचा वापर करून भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवू पाहणार्‍या दोघा कार्यकत्यार्ंंचा खून झाला. अशा लोकांच्या जीविताला संरक्षण देणारा एक चांगला निकाल काल कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा कार्यकर्त्यांना गप्प न बसवल्यास आपला भ्रष्टाचार उघड होईल अशी भीती भ्रष्ट लोकांना वाटत असते. ही गोष्ट खरीही आहे. कारण या अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आवश्यक ते अनुकूल वातावरण समाजात तयार झालेले नाही. लोकशाहीमध्ये जनतेला निरनिराळे अधिकार दिले जातात. परंतु केवळ अधिकार दिल्याने परिस्थिती बदलत नाही. त्या अधिकारांची माहिती जनतेपर्यंत पोचली पाहिजे. जनतेने त्या अधिकाराचा वापर केला पाहिजे आणि तो वापर करण्यासाठी आवश्यक असे वातावरण सरकारने निर्माण केले पाहिजे. असे न केल्यास कायदा हा कागदावरच राहतो आणि कायद्यामागे अपेक्षित असलेला समाजातला बदल घडत नाही. २००५ साली भारतातल्या जनतेला माहितीचा अधिकार मिळाला. परंतु केवळ अधिकार मिळून उपयोग नाही, अधिकाराचा वापर करण्यास अनुकूल परिस्थिती असली पाहिजे. माहितीच्या अधिकारात जे कार्यकर्ते हिरीरीने पुढे येऊन सरकारची माहिती घेत होते आणि त्यातला भ्रष्टाचार उघड करत होते त्यांना संरक्षण मिळत नव्हते. हा या कायद्याच्या अंमलबजावणीतला मोठा दोष होता.
त्यामुळे माहितीच्या अधिकारात काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांना पोलीस संरक्षण मिळावे, अशी मागणी वारंवार केली जात होती. पण ती मागणी मान्य न झाल्यामुळे देशातल्या २४ कार्यकर्त्यांना गेल्या सहा महिन्यात जीव गमवावे लागले. त्यांनी मागवलेल्या माहितीमुळे ज्यांचा भ्रष्टाचार उघड होणार होता त्यांनी या २४ कार्यकर्त्यांना संपवले. ५२ कार्यकर्त्यांवर जीवघेणे हल्ले झाले आणि ७४ कार्यकर्त्यांना नाना तर्‍हेच्या छळाला सामोरे जावे लागले. माहितीच्या अधिकाराखाली एखादी माहिती मागवणे म्हणजे जीवाला धोका, असे समीकरण रूढ व्हायला लागले. या कार्यकर्त्यांच्या हत्यांचे पडसाद संसदेत सुद्धा उमटले. परंतु संसदेने या संदर्भात कसलीही तातडीची कारवाई केली नाही. माहिती मागवल्यामुळे जीवाला धोका निर्माण झालेल्या कार्यकर्त्याने पोलीस संरक्षण मागितल्यास त्याला ते ताबडतोब दिले जावे, असा आदेश सरकारने काढायला हवा होता. परंतु सरकारने याबाबत कसलीही पावले उचलली नाहीत.माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवून भ्रष्टाचाराचा पोल खोल करणार्‍या अशा समाज सेवकांच्या जीविताचा धोका विचारात घेऊन कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
आपण जी माहिती मागवू तिच्यामुळे काही लोक दुखावणार असतील आणि ते आपल्याला त्रास देण्याची शक्यता असेल तर अशा कार्यकर्त्याचे नाव त्या भ्रष्ट लोकांना कळूच नये अशा प्रकारचा निर्णय या न्यायालयाने दिला आहे. माहिती मागविणार्‍याचे नावच उघड न झाल्यास जीविताच्या धोक्याचा प्रश्‍नच येत नाही. परंतु हे नाव गुप्त ठेवणार कसे, असा प्रश्‍न आहे. कारण माहिती मागवणारा अर्ज करताना त्यावर नाव लिहावे लागते. अशी माहिती पोस्टाने मागवली असल्यास नाव आणि पूर्ण पत्ता लिहावा लागतो. त्यामुळे नाव उघड होते. खरे म्हणजे माहिती मागविणार्‍याचे नाव ती माहिती पाठविणार्‍या कर्मचार्‍यांने गुप्त ठेवली पाहिजे. परंतु अनेक वेळा अशा कर्मचार्‍यांचाच भ्रष्टाचारात हात गुंतलेला असतो. त्यामुळे तेच कर्मचारी अर्जदाराचे नाव उघड करतात. तिथेच खरा जीविताचा धोका निर्माण होतो. पश्‍चिम बंगालमधल्या एका कार्यकर्त्याने यावर एक उपाय काढला होता. माहिती मागवणारा अर्ज निनावी करणे आणि पोस्टाने केवळ पोस्ट बॉक्स नंबर सांगून माहिती मागवणे. हा त्यावरचा उत्तम उपाय आहे. परंतु पश्‍चिम बंगालच्या माहिती अधिकार्‍याने हे नाकारले. नाव गोपनीय ठेवले आहे, पत्ताही लिहिलेला नाही, त्यामुळे अशा अर्जदाराला माहिती देणे आपल्यावर बंधनकारक नाही असा पवित्रा या अधिकार्‍याने घेतला होता.
त्यावर या निनावी अर्जदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि नाव पूर्णपणे गोपनीय ठेवून माहिती मागविण्याचा अधिकार आपल्याला आहे असा दावा केला. त्यावर उच्च न्यायालयाने अशी माहिती मागविणार्‍यांचे नाव गुप्त ठेवता येते असा निकाल दिला. माहिती मागविणार्‍यांनी आपले नाव गोपनीय ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली तर त्याला माहिती नाकारता येणार नाही. ते कायद्याला धरून नाही, असा निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती आसिम कुमार बॅनर्जी आणि न्या. देवांगसू बसाक यांच्या खंडपीठाने दिला. देशात माहितीच्या अधिकाराचा कायदा मंजूर झाल्यापासून या कायद्याच्या मार्गात अनेक संकटे आली आहेत आणि काही संकटे हेतुत: आणण्यात आली आहेत. आता मात्र या निर्णयाने एक अडचण नक्कीच दूर झाली आहे. या कायद्याची वाटचाल अनेक कठिण प्रसंगातून सुरू आहे. तो अधिक सौम्य करण्यास अनेक भ्रष्टाचारी नोकरशहा आणि तसेच भ्रष्ट नेते टपलेले आहेत पण या लांडग्यांच्या हल्ल्यातून हा कायदा बचावला आहे. त्याला कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने चांगलीच चालना दिली आहे.