ज्यांच्या संसाराचे बजेट नेहमीच अनपेक्षित खर्चांनी विस्कळीत झालेले असते अशा गरीब कुटुंबांना वरदान वाटेल अशी जीवनादायी योजना आजपासून महाराष्ट्रात सुरू झाली आहे. या राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचे स्वागत केले पाहिजे कारण ती आपल्या देशातल्या मनुष्यबळाच्या पुरेपूर वापरासाठी आणि देशाच्या कल्याणासाठी जरूरीची आहे. वर्षाला एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणार्‍या तसेच दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांसाठी ही योजना आहे. सध्या ती आठ जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वांवर लागू असली तरीही पूर्ण राज्यात ती तीन टप्प्यात लागू करण्याच्या कारवाईचा आज प्रारंभ झाला आहे. ही योजना आरोग्य विम्याच्या स्वरूपातली आहे. एका कुटुंबाला वर्षाला केवळ २५ रुपयांचा हप्ता भरून या योजनेचे सदस्य होता येते आणि वर्षभरात त्यांना कोणताही आजार झाल्यास शासनाने नेमून दिलेल्या विशिष्ट रुग्णालयात जाऊन मोङ्गत उपचार घेता येतो. या उपचारांमध्ये ९७२ प्रकारचे उपचार सहभागी आहेत. त्यामध्ये शस्त्रक्रियांचाही समावेश आहे. शिवाय काही स्पेशालिस्ट डॉक्टरचे उपचार सुद्धा या योजनेत गरिबांना मिळणार आहेत. अशा ३० स्पेशालिस्ट डॉक्टरांचा समावेश या योजनेत करण्यात आलेला आहे.
अनेक आजारांमध्ये उपचार झाल्यानंतर उपचारानंतरचे काही उपचार करावे लागतात. त्यांना ङ्गॉलोअप ट्रिटमेंट असे म्हणतात. अशा १२१ उपचारांचा समावेश या योजनेत आहे. केवळ २५ रुपयांचा हप्ता देऊन या कुटुंबांना दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चाची वैद्यकीय सेवा मिळणार आहे. हे उपचार करताना या आजारी व्यक्तीला रुग्णालयात एक पैसाही भरावा लागणार नाही. ङ्गक्त योजनेत नाव नोंदल्याचे कार्ड दाखवावे लागेल आणि उपचाराची सारी ङ्गी शासनाच्या या योजनेतून परस्पर रुग्णालयाला दिली जाणार आहे. या योजनेमध्ये रुग्णांची एवढी व्यवस्था आहे की, आजारी पडलेल्या व्यक्तीला घरापासून रुग्णालयापर्यंत आणण्यासाठीचा खर्च सुद्धा करावा लागणार नाही. त्यासाठी या योजनेखाली एक हजार रुग्णवाहिका खरेदी केल्या जाणार आहेत. तीन टप्प्यात ही योजना पूर्ण राज्याला लागू होईल आणि तिचा लाभ अडीच कोटी कुटुंबांना होईल. सरकारला या योजनेपायी वर्षाला ८०० ते १००० कोटी रुपये खर्च होईल. परंतु या योजनेची व्याप्ती आणि लाभार्थी वर्ग पाहिला तर सरकारला होणारा हा खर्च तुलनेने कमीच आहे असे म्हणावे लागेल. आपल्या देशात सध्या अनेक समस्या उभ्या आहेत. देश खरोखर प्रगती करत असेल तर एवढ्या समस्या उभ्या राहता कामा नयेत, परंतु त्या का उभ्या रहात आहेत याचे मूळ कारण कळतच नाही.
देशाची प्रगती होत आहे, राहणीमान वाढत आहे पण तरीसुध्दा काहीतरी चूक होत आहे. त्यामुळे समाजधुरिणांमध्ये अस्वस्थता आहे. आज आपल्या समाजात शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचार हे सर्वाधिक पैसा कमवून देणारे उद्योग झाले आहेत. या दोन्हीही सेवा मोङ्गत दिल्या गेल्या पाहिजेत. पण तसे न होता नेमक्या याच दोन सेवांना धंद्याचे स्वरूप आले आहे आणि त्यामुळे गरीब माणूस सुखी नाही. देशाची प्रगती शिक्षणावर होत असते, परंतु देशातल्या राज्यकर्त्यांनी सत्तेचा वापर करून शिक्षणाचे क्षेत्र आपल्या मुठीत ठेवले आहे आणि स्वत: शिक्षण सम्राट होऊन हे लोक शिक्षणाच्या नावावर लोकांची लूट करत आहेत. दुसरा गंभीर विषय आहे तो आरोग्याचा. डॉक्टर मंडळी तर लोकांची एवढी लूट करत आहेत की, सामान्य माणसाला वैद्यकीय सेवा आटोक्याच्या बाहेर गेल्या आहेत. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशाच्या वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी १० टक्के रक्कम सामान्य माणसाला मोङ्गत वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी खर्च केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. दहा टक्के तर दूरच राहिले, पण वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जेमतेम एक टक्का रक्कम सुद्धा आरोग्यासाठी खर्च होत नाही. सरकारी दवाखाने असतात, पण त्यांचे वणनर् न केलेले बरे.
एका पाहणीमध्ये असे आढळले आहे की, आपल्या देशातले दारिद्य्र रेषेच्या वरचे जीवन जगणारे काही लोक उलटी वाटचाल करून दारिद्य्र रेषेच्या खाली येत आहेत. रेषेच्या खालच्या लोकांनी वर जाण्याऐवजी वरचे लोक खाली येत आहेत. अशी उलटी वाटचाल का सुरू आहे, याचा शोध घेतला असता असे आढळले की, घरात होणारा विवाह समारंभ आणि कुटुंबामधल्या एकाद्या व्यक्तीचे मोठे आजारपण आले की, कुटुंबाची वाताहत होते. कारण अशा मोठ्या आजारपणात सरकारी दवाखाना उपयोगाला पडत नाही आणि कर्ज काढून महागड्या खाजगी वैद्यकीय सेवा घ्याव्या लागतात. असे झाले की चांगले खाते-पिते कुटुंब दरिद्री होते. मात्र सरकारच्या या आरोग्यदायी योजनेमध्ये या गरीब माणसाला एरवी महाग असणारी खाजगी सेवा उपलब्ध होणार आहे. आता आपल्या देशातली खाजगी वैद्यकीय सेवा ही लक्झरी झाली आहे कारण या व्यवसायात चालणार्‍या रॅकेटने उपचारासह औषधांच्याही किंमती गगनाला नेऊन भिडवल्या आहेत. आज गरीब माणसाला आजारी पडण्याची सोय राहिलेली नाही. थोड्या बहुत आजाराने तो बरा होतो पण नंतर बिलाची भरपाई करता करता पुन्हा आजारी पडतो. त्याला या यातनांतून मुक्त करण्याची शासनाची ही योजना आहे.