कोलकत्ता – माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवून भ्रष्टाचाराचा पोल खोल करणार्‍या समाज सेवकांच्या जीविताचा धोका विचारात घेऊन कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने अशी माहिती मागविणार्‍यांचे नाव गुप्त ठेवता येते असा निकाल दिला. माहिती मागविणार्‍यांनी आपले नाव गोपनीय ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली तर त्याला माहिती नाकारता येणार नाही. ते कायद्याला धरून नाही, असा निर्णय कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आसिम कुमार बॅनर्जी आणि न्या. देवंग सू बसाक यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

कोलकत्त्याच्या एका कार्यकर्त्याने केंद्र सरकारच्या एका खात्यातून एक माहिती मागवली होती आणि ती माहिती त्या खात्याच्या माहिती अधिकार्‍याने कोणत्या पोस्ट बॉक्सकडे पाठवावी याचा उल्लेख केला होता. आपले नाव गुप्त रहावे म्हणून त्याने टपालाने माहिती मागवली होती. परंतु त्याने नाव सांगितले नाही या कारणास्तव त्याला माहिती देण्यास नकार देण्यात आला.

त्यावर या कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आपल्या नावाचा किंवा पत्त्याचा उल्लेख नसला तरी आपल्याला ही माहिती देणे सरकारवर बंधनकारक आहे, असा दावा केला. त्याचा हा दावा उच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. माहितीच्या माहिती मागविणार्‍यांच्या जीवाला धोका असतो, त्यामुळे त्याला आपले नाव गुप्त ठेवण्याचा अधिकार आहे असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.