मुंबई – हे मंत्रालय आहे की सचिवालय… कारण इथे मंत्र्यांच्या हातात कारभार उरलेला नाहीच… सारे निर्णय सचिवांकडेच आहेत… असा तक्रारवजा सवाल करतानाच खरोखरच सचिव हे मंत्र्यांपेक्षा वरचढ ठरत आहेत… सारे प्रशासनच त्यांनी ताब्यात घेतले आहे… त्यापेक्षा मंत्रालयाचे पुन्हा सचिवालय असे नामकरण करा. अशा तीव्र भावना आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आल्या.
उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्यासह वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, गृहमंत्री आर.आर.पाटील, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री जयदत्त क्षीरसागर आदी ज्येष्ठ मंत्र्यांनी या भावना व्यक्त केल्या. मंत्रिमंडळापुढचे विषय संपल्यावर क्षीरसागर यांनी आपण सुचवलेल्या आणि होत नसलेल्या कामांचा विषय उपस्थित केला. पूर्वी राज्याच्या मुख्यालयाचे नाव सचिवालयच होते. ते आपण बदलून मंत्रालय असे केले. कारण इथे सारे निर्णय मंत्र्यांनी घेतले पाहिजेत अशी अपेक्षा होती. पण ती सध्या फोल ठरली आहे. असे सांगत क्षीरसागर हे चांगलेच वैतागले.
त्यांच्या या संतप्त भावनांना गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी पाठिंबा दिला. तसेच काँग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री नारायण राणे यांनीही हे बरोबरच आहे असे सांगितले. यासंदर्भात आपला अनुभव सांगताना आर. आर. पाटील यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावरही निशाणा साधला. विधिमंडळात आपण वारंवार नवीन पोलीस पदांच्या निर्मितीची आश्वासने दिली आणि ती भरती प्रत्यक्षात करण्याची प्रक्रिया दोन वर्षांची आहे. पण ती सुरू करण्यासाठीची फाईल सचिवांकडेच पडून आहे. ते सहीच करत नाहीत. आता खरेच मंत्रालय नाव बदलाच. असा टोला आबांनी लगावला.
हीच संधी साधत वनमंत्री डॉ.पतंगराव कदम यांनीही मुख्यमंत्र्यावर बाण चालवला. नागपुरातील गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयाची फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील नगरविकास खात्याच्या सचिवांकडे पडून आहे. सहा महिने झाले. नगरविकास खात्याचे सचिव मंत्र्यांपेक्षा पॉवरफुल झाले आहेत. त्यांचे किस्से पाहिजे तर खाजगीत सांगतो. असा गंभीर इशारा पतंगरावांनी दिला. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनीही खरोखरच सचिव हे मंत्र्यांपेक्षा वरचढ ठरत आहेत. सारे प्रशासनच त्यांनी ताब्यात घेतले आहे. असे सांगितले. मात्र, या सार्या चर्चेवर मुख्यमंत्र्यांनी मूग गिळून गप्प बसणेच पसंत केले.
