नैसर्गिक आपत्तीमध्ये आपदग्रस्तांना होणार केंद्र शासनाची मदत

मुंबई – नैसर्गिक आपत्तीमध्ये केंद्र शासनाच्या सुधारित निकषानुसार आपदग्रस्तांना मदत करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये चक्रीवादळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे (हिमवर्षाव), टोळधाड, दुष्काळ, ढगफुटी व कडाक्याची थंडी या आपत्तीचा समावेश केला आहे.

या व्यतिरिक्त राज्य शासनामार्फत अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी (शेती पिकांच्या नुकसानीसह सर्व नुकसान), आकस्मिक आग, समुद्राचे उधाण, वीज कोसळणे यासाठी देण्यात येणारी मदतए यापुढेही चालू ठेवण्यात येईल. आपत्तीमध्ये केवळ प्रचलित पद्धतीनुसार जिल्हा स्तरावर विहित वेळेत मदत मंजूर करण्यात येईल. या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही विशेष मदत देण्याबाबत अत्यंत निकडीच्या प्रकरणात संबंधित विभागाने मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करावा, असेही ठरले.

राज्य शासनाने वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसानीकरिता मदत देण्याबाबतची प्रक्रिया व जबाबदारी निश्चित केली असून यामध्ये कोणताही बदल न करता केंद्र शासनाने विहित केलेल्या अटी, शर्तीनुसार केंद्र शासनाच्या मदतीच्या प्रमाणात आपद्ग्रस्तांना तत्काळ मदत देण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात येतील. आवश्यक ती प्रकरणे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समितीसमोर सादर करण्यात येतील. केंद्रीय पथकाने पाहणी करणे तसेच मदतीबाबतचे योग्य ते प्रस्ताव महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) मार्फत केंद्रीय पथक/राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (छऊठऋ) यांच्याकडे सादर करण्यात येतील.

नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत झालेल्या नुकसानीसाठी केंद्र शासनाने विहित केलेल्या दरानुसार बाधित व्यक्तींना द्यावयाच्या मदतीचे वितरण संबंधित प्रशासकीय विभाग करतील. त्यासाठी विहित निकषानुसार निधीचे वितरण राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (डऊठऋ) मधून मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत केले जाईल. विहित मदतीपेक्षा अधिक मदत देणे आवश्यक असल्यास संबंधित विभाग तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाला सादर करेल.

Leave a Comment