शिक्षक आणि सरकार यांच्यात शाळाबाह्य कामे करण्यावरून नेहमीच संघर्ष सुरू असतो. सरकारला एखादे जादा काम करून घ्यायचे असते पण अशा नैमित्तिक कामासाठी ऐनवेळी कर्मचारी कोठून आणावेत असा प्रश्‍न पडलेला असतो तेव्हा त्या कामाचे ओझे शिक्षकांवर टाकली जाते. अशा कामांंना शिक्षकांना जुंपले तर शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होतो म्हणून शिक्षक कुरबुर करायला लागतात. म्हणून आता सरकारने शिकवण्याशिवाय कामे शिक्षकांवर न लादण्याचा निर्णय घेेतला आहे. अशा स्थितीत शाळेतली तरी कामे टाळता कामा नये. पण आता मुख्याध्यापकांनी शाळेतल्या एका जबाबदारीवरून शासनाशी संघषर्र् सुरू केला आहे. सरकारला आता मुख्याध्यापकांवर काही नव्या जबाबदार्‍या टाकणे अपरिहार्य झाले आहे. कारण विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही संवेदनशील मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. विद्यार्थ्यांवर शाळेेच्या बसमध्ये अत्याचार होण्याचे काही प्रकार घडले आहेत. त्या दृष्टीने सरकारने काही मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या असून विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता हा मुख्याध्यापकांच्या अखत्यारीतला विषय केला आहे. मुख्याध्यापक त्यावर नाराज आहेत. विद्यार्थी शाळांमध्ये येतात परंतु शाळेच्या कंपाउंड वॉलच्या आतच त्यांची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर असते. त्यानंतरची जबाबदारी त्यांची नाही. विद्यार्थी एकदा शाळेच्या मेनगेटच्या बाहेर पडला की त्याचा आणि आपला संबंध संपला असा पवित्रा हेडमास्तरांनी घेतला आहे. परंतु राज्य सरकारला हे म्हणणे मान्य नाही. तो विद्यार्थी घरापर्यंत सुरक्षित पोहोचतो की नाही हे बघण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांची असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
माध्यमिक शिक्षण मंत्री ङ्गौजिया खान यांनी या संबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करताना विद्यार्थी शाळेतून घरी पोहोचेपर्यंत मुख्याध्यापकांनी शाळेत थांबावे आणि मुलाच्या घरी पोहोचण्यात अडचणी असेल तर त्या अडचणी सोडवून मुलाला सुखरूप घरी पोहचवण्याची व्यवस्था करून मगच त्यांनी आपल्या घरी जावे असे म्हटले आहे. अर्थात, सध्या आपल्या देशामध्ये प्रत्येक समाज घटक किंवा कर्मचारी शक्यतो जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करायला लागले आहेत. आजवर आपल्यावर जी जबाबदारी नव्हती ती आपल्यावर टाकली जात आहे असे दिसायला लागताच संबंधीत कर्मचारी किंवा अधिकारी ङ्गणा उगारायला लागतात. मुख्याध्यापकांनी तसेच केले आहे. राज्य सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर होताच या मुख्याध्यापकांच्या संघटनांनी त्याला जाहीर विरोध केला आहे. सध्या आपल्या देशातल्या विविध संघटनांना आपल्या संघटनेचा असा नकारात्मक वापर करण्याची सवयच लागली आहे.
एवढ्यावरही काम न भागल्यास न्यायालयात जाण्याचाही मार्गही त्यांच्यासाठी उपलब्ध असतोच. तेव्हा या संघटनेनेही या सरकारी आदेशाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची धमकी दिली आहेच. यातून मुख्याध्यापकांची जी प्रवृत्ती दिसून आली आहे. ती जबाबदारपणाची नाही. शेवटी विद्यार्थी शाळेत येतो तेव्हा त्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांची असते. आम्ही काय काय करत बसावे असा प्रश्‍न मुख्याध्यापकांनी उपस्थित केला आहे. मुख्याध्यापकांवर प्रशासकीय जबाबदारी असल्यामुळे त्यांना प्रत्यक्ष अध्यापनाची जबाबदारी दिली गेलेली नाही. त्यांना प्रशासनावर पूर्ण लक्ष देता यावे यासाठी ही सुट आहे. त्याशिवाय प्रत्येक मुलगा घरी पोहोचतो की नाही याला एकट्या मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरलेले नाही. त्यांनी विद्यार्थी सुखरूप घरी पोहोचावेत अशी यंत्रणा विकसित करावी असे सरकारचे म्हणणे आहे. एखाद्या मोठ्या अधिकार्‍यावर अशी कोणतीही जबाबदारी टाकताना ती वैयक्तिक जबाबदारी नसते. जिल्हा अधिकार्‍यांवर जिल्ह्यातल्या अनेक कामांच्या जबाबदार्‍या टाकलेल्या असतात. त्या प्रत्येक ठिकाणी जिल्हाधिकार्‍यांनी व्यक्तिशः हजर रहावे अशी त्यामागची अपेक्षा नसते. जिल्हाधिकार्‍यांच्या हाताखाली कर्मचार्‍यांची मोठी ङ्गौज असते. त्यातल्या काही कर्मचार्‍यांना आपले अधिकार मर्यादित स्वरूपात प्रदान करून जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्यावर जबाबदारी टाकायची असते आणि प्रशासनाची एक साखळी असते. तिचा वापर करून ते काम करून घ्यायचे असते.
जे मुख्याध्यापक प्रत्येक मुलगा किंवा मुलगी घरी सुखरूप पोहोचण्याची जबाबदारी आपल्यावर व्यक्तिशः टाकलेली असे समजत असतील त्यांना प्रशासनाचा अर्थ कळला नाही असा होतो. मुख्याध्यापक आणि मुलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी घ्यावी अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी त्यांनी स्कूलबसचे कंत्राट देताना योग्य ते नियम आणि अटी घालायच्या आहेत आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी एक वाहतूक समिती संघटित करायची आहे. बसचे कंत्राटदार, पालक आणि शिक्षक यांच्यामध्ये ही जबाबदारी वाटायची आहे. आता सध्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता हा विषय जिव्हाळ्याचा आणि वादाचा झाला आहे. स्कूलबसमध्ये विद्यार्थ्यांवर बलात्कार झाल्याचे प्रकार घडले आहेत. काही मुलांना बसमध्ये त्रास दिला गेला आहे. यावर काही तरी उपाय योजला गेलाच पाहिजे आणि शेवटी शिक्षण संस्थेचा कार्यकारी प्रमुख म्हणून ही जबाबदारी मुख्याध्यापकांचीच आहे. त्यांना या जबाबदारीतून अंग काढून घेता येणार नाही. राज्य शासनाने आपल्या या निर्णयाच्या बाबतीत ठाम राहिले पाहिजे आणि कोणत्याही दबावाला बळी न पडता ही जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर टाकलीच पाहिजे.