भारताचे आर्थिक चित्र माहिती तंत्रज्ञानामुळे बदलले आहे पण या खात्याच्या मंत्र्याला केन्द्रीय मंत्रिमंडळात काही स्थान नाही. कोणा तरी अकार्यक्षम तसेच तंत्रज्ञानाचा गंध नसणार्‍या मंत्र्याला या खात्यावर लादले जात असते. देशातल्या अनेक लोकांना या खात्याचा मंत्री कोण असे विचारले तर अनेकांना ते सांगता येणार नाहीच पण पंतप्रधानांनाही त्याचे नाव आठवायला दोन तीन मिनिटे लागतील. हे खाते जितके उपेक्षित आहे तितकेच ते देशाच्या विकासात सर्वोच्च महत्त्वाचे आहे कारण आपल्या देशाने केलेली प्रगती विज्ञान आणि तंत्रज्ञानानेच झालेली आहे. कालच भारतरत्न किताब जाहीर झालेले डॉ. सी. एन. आर राव यांनीसरकार या खात्याला किती दुर्लक्षित करते आणि प्रत्यक्षात ते किती महत्त्वाचे समजायला पाहिजे हे आपल्या मुलाखतीत दाखवून दिले आहे. भारतरत्न किताब जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी वृत्तपत्रांना दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीत मोठ्या परखडपणाने सरकारचे वाभाडे काढले. त्यांनी दोन गोष्टींचा उल्लेख कोणाचीही भीडभाड न ठेवता केला. अगदी नेमकेपणाने सांगायचे झाले तर ज्या सरकारने त्यांना हा किताब दिला आहे त्या सरकारची चूक दाखवली आहे. सरकारने हा किताब जाहीर केला असूनही ते सरकारवरच टीका करीत आहेत म्हणून त्यांना हा किताब देऊच नये असे कोणी म्हणणार नाही अशी अपेक्षा व्यक्त करू या.
सरकार शास्त्रीय संशोधनाला म्हणावा तेवढा निधी देत नाही. जो निधी देते त्यातच आपले शास्त्रज्ञ कसेबसे पण ठळक दिसेल असे काम करीत आहेत. भारताने आपला अवकाश कार्यक्रम १९६५ च्या दरम्यान सुरू केला तेव्हा पहिले केन्द्र थुंबा येथं उघडले. त्यावेळी एक मोठे यंत्र परदेशातून मागवण्यात आले होते. ते थुंबाला नेण्यासाठी साधी सडकही नव्हती त्यामुळे हे मोठे यंत्र बैलगाडीतून नेण्यात आले होते. अशा अवस्थेतही आपले शास्त्रज्ञ काम करतात. भारतीय शास्त्रज्ञ केवळ प्रतिकूल परिस्थितीतच काम करतात असे नाही तर कमीत कमी पैशात पण चांगले काम करण्याची त्यांना सवय लागली आहे. काही दिवसांपूर्वी आपल्या देशाने मंगळावर यान सोडले. त्यावर होत असलेल्या खर्चावर काही शास्त्रज्ञांनीच टीका सुरू केली आहे पण एका शास्त्रज्ञाने या टीकेला उत्तर देताना, मंगळायन मोहिमेवर आपण करीत असलेला खर्च हा चार हिंदी चित्रपट निर्माण करण्यासाठी केल्या जाणार्‍या खर्चाइतकाच आहे हे दाखवून दिले. १९८० च्या दशकात जगात पाच महासंगणक तयार करण्यात आले होते आणि त्यातल्या चार महासंगणकांचे शिल्पकार भारतीय होते.
या भारतीयांच्या कामाची प्रशंसा करताना काही अमेरिकन तज्ञांनी, या भारतीयांनी हे संगणक कमीत कमी खर्चात केले असल्याचा विशेष उल्लेख केला होता. मंगळायन मोहिमेतले काही शास्त्रज्ञ तर कसलाही ओव्हर टाईम न घेता सहा सात महिन्यांपासून बारा बारा तास काम करीत होते. ही मोहीम अमेरिकेने आखली असती तर अमेरिकेच्या त्या मोेहिमेवर भारताच्या खर्चाच्या काही पट जादा खर्च झाला असता. भारताचे शास्त्रज्ञ कमी खर्चात काम करतात म्हणून सरकारने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या संशोधनाला निधीच देऊ नये असे काही नाही. पण आपल्या सरकारला विज्ञान तंत्रज्ञानासाठी मोठा निधी द्यावा लागतो आणि हा निधी म्हणजे भविष्यातली गुंतवणूक असते हे समजले तर ना ? तशी गुंतवणूक करणे म्हणजेच देशाची प्रगती असते. आताही मंगळावर सोडलेल्या यानापोटी आपण ४५० कोटी रुपये खर्चत आहोत पण त्यातून काय निष्पन्न होणार आहे असे प्रश्‍न विचारला जातो. खरे तर या गुंतवणुकीचे परिणाम दूरगामी आहेत. आपण इतर देशांंचे उपग्रह अवकाशात नेऊन सोडण्याचा व्यवसायही करत आहोत. या क्षेत्राला मोठी बाजारपेठ आहेे. तंत्रज्ञानावर केलेली भरपूर गुंतवणूक देशाच्या औद्योगिक प्रगतीची गुरूकिल्ली असते.
आज आपल्या देशात मिश्र धातू तयार करण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध नसल्याने आपल्याला आपल्या देशातले कच्चे खनिज परदेशांना मातीच्या किंमतीत विकावे लागते आणि तयार झालेले मिश्र धातूंचे भाग सोन्यापेक्षाही अधिक दराने खरेदी करावे लागतात. जो देश आपला कच्चा माल इतरांना विकतो तो कायम गरीब रहातो. पण जो देश कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून पक्का माल तयार करतो तो देश श्रीमंत होतो. ब्रिटीशांच्या काळात आपण याच कारणाने सोने की चिडिया पासून गरीब झालो होतो. तंत्रज्ञानावर भरपूर गुंतवणूक करणारे दोन उल्लेख करण्या सारखे देश म्हणजे दक्षिण कोरिया आणि जपान. जपान हा देश जेमतेम महाराष्ट्राएवढा आहे पण आर्थिकदृष्ट्या तो भारताच्या काही पटीने श्रीमंत आहे. दक्षिण कोरिया हा २००१ पूर्वी दरिद्री देेश होता पण तिथल्या सरकारने आपल्या अंदाजपत्रकातला मोठा हिस्सा तंत्रज्ञानावरील संशोधनासाठी राखून ठेवण्यास सुरूवात करताच या देशाचे चित्र एवढे बदलून गेले की, पाच कोटी लोकसंख्येच्या या देशाचे वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्न १२५ कोटी लोकसंख्येच्या भारताच्या बरोबर आहे. आपल्या देशाने विज्ञान तंत्रज्ञानाला अजूनही कोरिया एवढे महत्त्व दिलेले नाही. डॉ. राव यांंचा संताप योग्यच आहे.