नवी दिल्ली – मुंबईतल्या कॅम्पा कोला वसाहतीतल्या रहीवाशांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासा तात्पुरता ठरला आहे. त्यांची घरे ऐन दिवाळीत पाडली जात होती म्हणून सर्वोच्या न्यायालयाने स्वत:हून या पाडकामाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे या लोकांना आनंद झाला होता पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने खुलासा केला असून या लोकांना आपली ही बेकायदा घरे सोडावीच लागतील असे म्हटले आहे. या बाबत पूर्वी या न्यायालयाने दिलेला ही बेकायदा घरे पाडण्यासंबंधीचा निकाल कायमच आहे पण त्याला आता ३१ मे २०१४ पर्यंत स्थगिती दिली आहे.
दरम्यानच्या काळात या लोकांना मुंबई महापालिकेकडे आपण ३१ मेच्या आत घरी मोकळे करू असे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे. हे प्रतिज्ञापत्र देण्यासही न्यायालयाने २५ डिसेंबरची मुदत दिली आहे. या मुदतीच्या आत प्रतिज्ञापत्र न दिल्यास २५ डिसंेंबरलाच ही घरे पाडली जातील असे न्यायालयाने बजावले आहे. प्रतिज्ञापत्र दिल्यास मात्र त्याच्यात नमूद केल्याप्रमाणे ३१ मे पर्यंत राहता येईल. दरम्यान या लोकांना पर्यायी घराची व्यवस्था करता यावी यासाठी न्यायालयाने त्यांना ही मुदत दिली आहे.
या काळात या परिसरात नवे बांधकाम करता येणार नाही असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. दिवाळीच्या काळात या पाडकामाला स्थगिती मिळाल्याने हे रहिवासी आनंदले होते. आता सहा महिन्यांची मुदत मिळाली आहेे. या काळात काही तरी खटपट करून आपली घरे कायमची वाचवता येतील असा त्यांचा विश्‍वास होता पण न्यायालयाने हा खुलासा केल्याने त्यांच्या आशेवर पाडी पडले आहे.