देशातल्या साखर उद्योगाला सतत तोट्यांना तोंड द्यावे लागते. शहरातल्या ग्राहकांना साखर स्वस्तात मिळते पण या स्वस्ताईचे परिणाम ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना भोगावे लागतात. यावर्षी साखरेचे दर कोसळले आणि साखर कारखान्यांपुढे शेतकर्‍यांचे गतवर्षीचे पैसे देण्याचे संकट उभे राहिले. त्याशिवाय इतरही अनेक अडचणी आहेत. त्या सर्वांचे निवारण करण्यासाठी सरकारने ५० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज तयार केले असल्याची बातमी आहे. या उद्योगात, साखरेच्या दरात आणि उसाच्या पुरवठ्यात सातत्याने चढउतार होत राहते आणि त्यानुसार लक्षावधी शेतकर्‍यांच्या आयुष्यामध्ये अस्थिरता निर्माण होते. एवढ्यावरही हे शेतकरी उसाची लागवड बंद करायला तयार नाहीत. कारण ऊस हे एकमेव शेती उत्पादन असे आहे की ज्याचा भाव विकण्याच्या आधी कळतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याला रोगराईची आणि चोरांची भीती नाही. उसाच्या शेतीला ङ्गार मशागत करावी लागत नाही. उसाची लागवड, गाळप आणि पेमेंट यांचे एक इन्ङ्ग्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्रात निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे हे पीक शेतकर्‍यांना सोपे वाटते. परंतु उसाची लागवड पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार कमी जास्त होते आणि त्यामुळे उसाच्या पुरवठ्या अस्थिरता येते. त्यामुळे या व्यवसायाचे करावे काय असा प्रश्‍न आहे. परंतु कधी ना कधी तरी सरकारला या उद्योगाला स्थिर पायावर उभे करावे लागणार आहे. कारण त्यावर करोडो लोकांची उपजीविका अवलंबून असते.
भारत हा साखरेचे उत्पादन करणारा मोठा देश आहे. १९८० च्या दशकामध्ये देशात एक कोटी टन साखर निर्माण होणे ही मोठी कर्मकठीण बाब समजली जात होती. परंतु आता देशात ३ कोटी ३० लाख टन साखर निर्माण झाली आहे. हे उत्पादन गरजेपेक्षा जास्त आहे. देशाची गरज जेमतेम सव्वा दोन कोटी टन एवढी आहे आणि उत्पादन सव्वा तीन कोटी टन झाले आहे. या उत्पादनात चढ-उतार होतात तेव्हा एखादे वर्षी निर्माण झालेली अशी जादा साखर दुसर्‍या वर्षीच्या टंचाईच्या काळात वापरता येते. परंतु सलग दोन किंवा तीन वर्षे असे अतिरेकी उत्पादन झाले की, साखरेचे साठे शिल्लक राहतात. यंदा एक कोटी टन साखर शिल्लक राहणार आहे. शिवाय चालू हंगामात असेच जादा उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. म्हणजे चालू हंगाम संपेल तेव्हा देशात जवळपास दोन कोटी टन साखरेचा साठा शिल्लक पडलेला असेल. असे अतिरेकी उत्पादन झाले की, भाव कोसळणे हे अपरिहार्य असते. गतवर्षी ३० रुपये किलो भावाने विकली जाणारी साखर यावर्षी दिवाळीत सुद्धा महाग झाली नाही. साधारण २० ते २२ रुपये किलो दराने ती विकली गेली.
साखर वापरणार्‍या ग्राहकांना ही गोष्ट ङ्गार सामान्य वाटते. परंतु ही दरातली घसरण शेतकर्‍यांच्या जीवनावर मोठाच गंभीर परिणाम करत असते. देशात ३ कोटी ३० लाख टन साखर तयार झाली आहे. तिला ३५ रुपये किलो असा भाव मिळण्याच्या ऐवजी २२ रुपये मिळाला तर किलोमागे १३ रुपये तोटा होतो आणि त्या हिशोबाने ३ कोटी ३० लाख टन साखरेचे ३ लाख ३० हजार कोटी रुपये होतात आणि हा तोटा शेतकर्‍यांना सहन करावा लागतो. यावर पहिला उपाय म्हणजे साखर जादा निर्माण झाल्यास परदेशी निर्यात करणे. दुसरा उपाय म्हणजे साखरेच्या उत्पादनावर नियंत्रण ठेवून जादा साखर निर्मितीच्या परिस्थितीत साखरेच्याऐवजी इथेनॉल निर्माण करणे. भारताची साखर परदेशात निर्यात होऊ शकते, तिला चांगला भावही मिळतो. परंतु शेवटी भारताप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये सुद्धा साखरेच्या भावात सारखे चढ-उतार सुरू असतात. भारताप्रमाणेच ब्राझील, मॉरिशस, चिली असे इतरही काही देश साखरेचे उत्पादन आणि निर्यात करत असतात. त्या देशामध्ये किती साखर तयार होते आणि त्यातली किती साखर आंतरराष्ट्रीय बाजारात येते यावर आंतरराष्ट्रीय बाजारातली स्थिती ठरत असते. त्यामुळे साखर निर्यात हा सुद्धा एक जुगार आहे. जादा साखर उत्पादन झाली की, निर्यात करा म्हणजे प्रश्‍न सुटतो असे सरसकट म्हणता येत नाही. त्यात सुद्धा खूप किंतू परंतु आहेत. मात्र इथेनॉल निर्मिती हा एक चांगला पर्याय होऊ शकतो.
कारण साखर जादा उत्पादन व्हायला लागल्यास तिचे तसे उत्पादन करून देशांतर्गत बाजारातले भाव कोसळवण्यापेक्षा साखरेच्या ऐवजी इथेनॉल तयार करणे सोयीचे जाते. नाही तरी देशाला इथेनॉलची ङ्गार गरज आहे. इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळून वापरल्यास तेवढीच पेट्रोलची आयात सुद्धा कमी होऊ शकते. सध्या जगातल्या बर्‍याच देशांनी गव्हाचे आणि मक्याचे जादा उत्पादन घेऊन त्यापासून इथेनॉल तयार करण्याचे तंत्र बर्‍यापैकी अवलंबिले असून पेट्रोलवरचे परावलंबन कमी केलेले आहे. त्यामुळे त्यांना परकीय चलनातही बरीच बचत करता येत आहे. भारतातही तसे करता येऊ शकते. भारताचा रुपया डॉलरच्या तुलनेत घसरत चालला आहे. कारण आपली निर्यात कमी आणि आयात जास्त होत आहे. त्यावर उपाय म्हणून सोन्याच्या आयातीवर अनेक निर्बंध आणले गेले आहेत आणि त्याचा काही परिणाम होऊ लागला आहे. आपला आयातीचा मोठा खर्च पेट्रोलवर सुद्धा होत असतो. तेव्हा पेट्रोलच्या ऐवजी इथेनॉल वापरायला सुरुवात केली तर उसाच्या दरातही आपण वाढ करू शकू. साखरेच्या उत्पादनातही स्थैर्य राहील आणि आयातीवरचा परकीय चलनाचा खर्चही कमी होईल.