लोकसंख्या हे देशावरचे ओझे आहे की, देशाची संपत्ती आहे, असा प्रश्‍न नेहमी चर्चिला जातो. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळात भारताची लोकसंख्या ४० ते ५० कोटीच्या दरम्यान होती आणि एवढ्या लोकसंख्येला पुरेल एवढे धान्य देशात पिकत नव्हते. परंतु नंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या आणि धान्योत्पादन वाढले. आज लोकसंख्या सव्वाशे कोटी झाली असून सुद्धा एवढ्या लोकसंख्येला पुरून उरेल एवढे धान्य आता उत्पादित होत आहे. पण गमतीचा भाग असा की, लोकसंख्येला धान्य मिळत नसताना सुद्धा पंडित नेहरू कुटुंब नियोजनाच्या विरोधात होते. इंदिरा गांधी यांच्या काळात धान्योत्पादन वाढले, पण त्यांनी मात्र कुटुंब नियोजनाचा हिरीरीने पुरस्कार केला. कुटुंब नियोजनाचा अतिरेक करू नका, असे नेहरूंचे म्हणणे होते आणि त्याबद्दल त्यांच्यावर काही लोक टीकाही करत असत. आपल्या देशाच्या सर्व आर्थिक समस्यांचे मूळ केवळ लोकसंख्येत आहे असे मानणारा अर्थशास्त्राचे अर्धवट ज्ञान असणारा एक वर्ग आपल्या देशात आहे. हे लोक लोकसंख्या कमी झाली पाहिजे असे तर म्हणतातच, पण एक पाऊल पुढे जाऊन कुटुंब नियोजनाची सक्ती केली पाहिजे असेही मत हिरीरीने मांडत असतात.
आता आपल्या देशामध्ये कुटुंब नियोजनाची सक्ती नसली तरी दोन पेक्षा अधिक अपत्त्ये असणार्‍यांना काही सवलती नाकारल्या जातात. कुटुंब नियोजनाचा अतिरेक करणार्‍यांच्या मते या सवलती नाकारणे योग्यच आहे. परंतु याच वेळी जगातल्या काही देशांमध्ये लोकसंख्या वाढवण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. अमेरिका, बेल्जियम, डेन्मार्क, जर्मनी, जपान, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया या देशात लोकसंख्या कशी वाढेल असा सरकारचा प्रयत्न चाललेला आहे. काही देशात तर अधिक मुले असणार्‍यांना बक्षीस दिले जाते. अशावेळी आपल्याला लोकसंख्या, कुटुंब नियोजन या विषयांचा समतोल विचार करावा लागतो. ही गोष्ट लक्षात येण्याचे कारण म्हणजे चीन. चीनची लोकसंख्या जगात सर्वाधिक आहे आणि ही लोकसंख्या वेगाने वाढू नये म्हणून तिथे काही सक्तीचे उपाय योजण्यात आले आहेत. १९७९ साली त्या देशामध्ये एका दांपत्याला एकच मूल असले पाहिजे, असा कायदा करण्यात आला. एकापेक्षा अधिक मुलांना जन्म देणार्‍या जोडप्यांना तिथे जबर दंड ठोठावला जातो. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रित होईल, असा चिनी राज्यकर्त्यांचा दावा होता. हा नियम केल्यापासून लोकसंख्येच्या वाढीचा वेग काही प्रमाणात कमी झाला ही गोष्ट खरी आहे. परंतु अनेक नवे सामाजिक प्रश्‍न निर्माण झाले.
एका पती-पत्नीच्या पोटी एकच मूल जन्माला आल्यामुळे काका, मामा, भाऊ, बहीण, आत्या, मावशी ही नातीच मुलांना माहीत नाहीत आणि नात्यांचे बंध नसल्यामुळे मानसिक प्रश्‍न निर्माण होतात. तेव्हा आता एकाच मुलाचा हा कायदा उपयुक्त आहे की नाही याचा विचार त्यांना करावा लागत आहे. बर्‍याच लोकांना कुटुंब नियोजनाचा अर्थच नीट कळत नाही आणि ते कमी मुले म्हणजे कुटुंब नियोजन अशी व्याख्या करतात. पण कुटुंब नियोजन म्हणजे ङ्गक्त मुलांची संख्या नव्हे. कुटुंब नियोजन म्हणजे लोकसंख्येचे नियोजन. लोकसंख्येच्या नियोजनामध्ये निरनिराळ्या वयोगटांचे लोकसंख्येतले प्रमाण महत्वाचे असते. चीनमध्ये हा कायदा केल्यापासून हे प्रमाण ढळले आहे. त्यामुळे लोकसंख्येत वृद्धांचे प्रमाण वाढले आहे. पूर्वीच्या काळी एका कुटुंबात दोन किंवा तीन मुले असत, पण आता प्रत्येक कुटुंबात एकच मूल असल्यामुळे दोन वृद्धांमागे एक मूल असे प्रमाण होऊन बसले आहे. करिअर करण्यामुळे मुले आई-वडिलांपासून दूर जायला लागली आहेत. म्हणजे लोकसंख्येमध्ये केवळ वृद्धांचे प्रमाणच वाढले आहे असे नव्हे तर एकाकी राहणार्‍या वृद्धांची संख्या सुद्धा वाढली आहे.
लोकसंख्या कमी केल्याने देशाच्या साधनसामुग्रीवरचा ताण कमी होईल असे वरकरणी दिसत असले तरी वृद्धांचे प्रमाण वाढल्याने उलट हा ताण अधिक वाढतो. कारण या वृद्धांना जगवण्याची जबाबदारी सरकारवर येऊन पडते. एकंदरीत हे परिणाम जाणवायला लागल्यामुळे चीनच्या सरकारने आता एकच मूल होऊ देण्याची सक्ती करणारा कायदा रद्द करण्याचा विचार सुरू केला आहे. एकापेक्षा अधिक मुलांना जन्म देणार्‍या दांपत्यांना कठोर शिक्षा केल्या जात होत्या, पण आता देशामध्ये सामाजिक क्षेत्रात हाती घेतल्या जाणार्‍या उपायाचा एक भाग म्हणून ही सक्ती रद्द करण्याचा निर्णय तिथल्या सरकारने घेतला आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑङ्ग चायनाच्या अधिवेशनात या संबंधीचा एक अहवाल सादर झाला होता. त्या अहवालात लोकसंख्येचा असमतोल कसा होत आहे हे दाखविण्यात आले आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, चीनमध्ये गेल्या दोन-तीन वर्षात वृध्दांची संख्या वाढत चालली आहे. एका दांपत्याला एकच मूल हा नियम झाल्यामुळे देशाच्या लोकसंख्येत मुलांचे प्रमाण कमी आणि वृध्दांची संख्या जास्त झाली आहे. सध्या चीनमध्ये १३.७ टक्के लोकसंख्या ६० वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या लोकांची आहे. देशातला एक मुलाचा कायदा असाच राहिला तर वृध्दांचे लोकसंख्येतील प्रमाण वाढण्याची भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. चीनची लोकसंख्या १ अब्ज ४० कोटी एवढी आहे. २०१५ साली देशात ५ कोटी वृध्द आपल्या मुलाजवळ राहत नसतील असे दिसत आहे. अशा एकाकी वृध्दांची संख्या वाढू नये आणि त्यांना त्यांच्या मुलाचा आधार मिळावा म्हणून एक मुलासबंधीचा कायदा बदलण्याचा निर्णय चीनच्या कम्युनिष्ट पार्टीने घेतला आहे.