नवी दिल्ली – महाराष्ट्राला समृद्ध असा लाभलेया पश्चिम घाटातल्या विकास कामांवर बंदी घालण्याचा आदेश पर्यावरण मंत्रालयाने दिला आहे. जैवविविधतेच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा आणि संवेदनशील असलेल्या या भागाचं संवर्धन व्हावं असं माधव गाडगीळ आणि के कस्तुरीरंगन यांनी आपल्या अहवालात म्हटलं होतं.
त्यानंतर पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी आवाजही उठवला होता. महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, गोवा आणि गुजरात या राज्यांना हे आदेश देण्यात आलेत. पश्चिम घाटाच्या एकूण भूभागापैकी 37 टक्के भूभाग या क्षेत्रात येतो.
या आदेशाचं उल्लंघन झाल्यास पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार कारवाई केली जावी असंही पर्यावरण मंत्रालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अहवालाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारनं कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.
