चीनमध्ये कुटुंब नियोजनाच्या सक्तीचा फेरविचार

बीजिंग – चीनमध्ये १९७० सालपासून लागू असलेला एका दांम्पत्याला एकाच मुलाला जन्म देण्याची परवानगी असलेला कायदा रद्द करण्यात येणार आहे. देशाची लोकसंख्या वाढत चालल्यामुळे हा कायदा करण्यात आला होता आणि एकापेक्षा अधिक मुलांना जन्म देणार्‍या दांपत्यांना कठोर शिक्षा केल्या जात होत्या. देशामध्ये सामाजिक क्षेत्रात करावयाच्या सुधारणा कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात येत आहे.

चीनमध्ये गेल्या दोन-तीन वर्षात वृध्दांची संख्या वाढत चालली आहे. एका दांपत्याला एकच मूल हा नियम झाल्यामुळे देशाच्या लोकसंख्येत मुलांचे प्रमाण कमी आणि वृध्दांची संख्या जास्त झाली. सध्या चीनमध्ये १३.७ लोकसंख्या ६० वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या लोकांची आहे. देशातला एक मुलाचा कायदा असाच राहिला तर वृध्दांचे लोकसंख्येतील प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

चीनची लोकसंख्या १ अब्ज ४० कोटी एवढी आहे. २०१५ साली देशात ५ कोटी वृध्द आपल्या मुलाजवळ राहत नसतील असे दिसत आहे. अशा एकाकी वृध्दांची संख्या वाढू नये आणि त्यांना त्यांच्या मुलाचा आधार मिळावा म्हणून एक मुलासबंधीचा कायदा बदलण्याचा निर्णय चीनच्या कम्युनिष्ट पार्टीने घेतला आहे.

अशा प्रकारे हा कायदा शिथील केला तरी तो पूर्णपणे शिथील केला जाणार नाही. दांपत्यांना दोन मुलांना जन्म देण्याची अनुमती असेल पण प्रत्येक दांपत्याला ती मिळणार नाही. जे पती आणि पत्नी आपल्या आईवडीलांचे एकुलते एक अपत्य असतील त्यांनाच दोन मुलांना जन्म देण्याची अनुमती असेल.