आपल्या देशात शहरे वाढत आहेत पण या शहरांची वाड अनिर्बंध आहे. या शहरांंत वाढत चाललेली बेकायदा बांधकामे एवढी धोकादायक आहेत की त्यामुळे यातल्या अनेक शहरांत एखादे वेळी मोठाच अनवस्था प्रसंग उद्भवणार आहे. एकट्या मुंबई शहरात ६० हजारांवर बेकायदा बांंधकामे आहेत. ठाणे आणि त्याच्या परिसरात तर कायदेशीर बांधकामे शोधून काढावी लागतील इतकी बहुतेक बांधकामे बेकायदा आणि नियम धाब्यावर बसवून केलेली आहेत. त्यातल्या काही इमारती कोसळत आहेत आणि दरसाल दोन चार मोठ्या इमारती पडून काही लोकांचे बळी जात आहेत. मुुंबई आणि ठाणे या दोन्ही महानगरपालिकांत शिवसेनेची सत्ता आहे. तेव्हा मुंबई आणि ठाण्यातली ही सारी बेकायदा बांधकामे रोखण्याचे काम शिवसेनेचेच होते. ते शिवसेनेने केले नाही आणि आता हा प्रश्‍न गुंतागुंतीचा होऊन बसला आहे. विसंगती कशी आहे बघा. हीच बांधकामे पाडू नयेत यासाठी शिवसेनाच आंदोलन करीत आहे. शिवसेनेच्या प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे कॅम्पा कोला परिसरातली बांधकामे बेकायदा रित्या झाली. सहा मजली बांंधकामाचे परवानगी असताना २० मजली बांधकाम झाले. बेकायदा बांधकामे होत असतात पण सहा मजल्यांची परवानगी असताना २० मजली बांधकाम व्हावे ही तर बेकायदा कामे करण्याची कमालच झाली.
या कामावर महानगरपालिकेच्या वतिने नजर ठेवणारा कोणी तर अधिकारी असेलच ना? त्याने या कामावर नजर ठेवली नसेल आणि पैसे खाऊन ते काम होऊ दिले असेल तर त्याच्या कर्तव्यच्युतीवर लक्ष ठेवणारा कोणी तरी असणारच ना? मग तो काय करीत होता? कालांतराने हे बेकायदा बांधकाम उघड झाले आणि महानगरपालिकेने या घरांत राहणार्‍या लोकांंना नोटिसा दिल्या. १९९९ पासून ही सारी कारवाई सुरू आहे. म्हणजे एक बेकायदा काम झाले असल्याचे उघड झाल्याला आता १४ वर्षे झाली आहेत. मग या काळात या कामास जबाबदार असलेल्या अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याबाबत महानगरपालिकेने आणि महानगर पालिकेत सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेने काय केले? म्हणजे आता जी कारवाई चालू आहे तिच्यात मुळावर घाव घातला जातच नाही. ही इमारत एका स्मगरलची आहे. या प्रश्‍नास तोही जबाबदार आहे. केवळ जबाबदार आहे असे नाही तर तोच या प्रश्‍नाचे मूळ आहे. मग तो आता कोठे आहे ? या प्रश्‍नावर विविध वृत्त वाहिन्यांवर इतके काही सांगितले आणि दाखवले जात आहे की, ते बघून बघून लोकांना हे प्रकरण पाठ झाले आहे
पण त्यावर एवढी माहिती देणार्‍या लोकांनी मुळात या इमारतींचा बिल्डर कोण आहे याचा काही शोधच घेतलेला नाही आणि त्याचे काय झाले ते सांगितलेच नाही. किंवा त्याचे काय करायला हवे हेही काही सांगितलेले नाही. बेकायदा घरात राहणारे लोक आता दयेची याचना करीत आहेत आणि कधी कधी हक्काचीही भाषा करीत आहेत. आपल्याला आता रहायला पर्यायी जागा नाही. आता आपण २५ वर्षांनंतरच्या या घरातल्या वास्तव्यानंतर नवे घर कोठे आणि कसे बांधणार आहोत असा त्यांचा सवाल आहे. या लोकांना एक प्रश्‍न विचारला पाहिजे की, टाळी काही एका हाताने वाजत नाही. ही सारी घरे बेकायदा आहेत याची कल्पना असतानाही त्यांनी ती खरेदी केली आहेत ती काय विचार करून केली आहेत ? तो विचार काय होता आणि अशी लङ्गड्यातली घरे विकत घेण्याची त्यांना कोणी बळजबरी केली नसताना त्यांच्या नव्या आणि पर्यायी घराची जबाबदारी सरकारवर कशी येते ? घरे घेताना चार दोन लाखाने कमीत मिळताहेत म्हणून ती घेणारे तुम्ही आणि पर्यायी जागा देऊन तुमचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी मात्र सरकारची या म्हणण्यात तर्कशुद्धता कोठे आहे ?
हे लोकही काही बोळ्याने दूध पिणारे नाहीत. ते चांंगले सुशिक्षित आहेत. अशा लोकांना भ्रष्टाचारावर बोलायला सांगावे. ते ङ्गार चांगले बोलतात. पण आपण घर विकत घेताना ते पूर्ण कायदेेशीर असले पाहिजे. त्याशिवाय आपण ते घेणार नाही असा विचार ते स्वत: कधी करीत नाहीत. त्यांच्या घरातला भ्रष्टाचार उघड झाला असल्याने आता कधीही आपल्याला या घराला मुकावे लागणार आहे याची कल्पना त्यांना १९९९ पासून आली आहे. तेव्हापासून त्यांनी पर्यायी घराची व्यवस्था स्वत: करायला हवी होती. पण आता ते ही आपत्ती अचानकपणे कोसळल्यागत बोलायला लागले आहेत. यात त्यांचा ढोंेगीपणा आहे. अशा प्रकरणात लोकांची बाजू कितीही बेकायदा असो पण जिथे मतांचा प्रश्‍न येतो तिथे राजकीय पक्ष धावून जातात आणि बाह्या सरसावून लोकांसाठी आंदोलन करायला लागतात. खरे तर कॅम्पा कोला परिसरातल्या या लोकांसाठी कोणी आंदोलन करायला नको आहे. त्यातून बेकायदा बांधकामाच्या संरक्षणार्थ हेच लोक धावून येतात अशी त्यांची प्रतिमा होते. येथे तर कमालीची विसंगती अशी आहे की, बेकायदा बांधकामाकडे दुर्लक्ष करणारी शिवसेना आहे. हे बांधकाम पाडा म्हणणारीही शिवसेनाच आहे आणि बेकायदा बांधकामाच्या संरक्षणार्थ शिवसैनिकच धावून येत आहेत.