मुंबई – गेल्या काही महिन्यांपासून सतत वादग्रस्त ठरलेल्या दक्षिण मुंबईतल्या वरळी भागातील कॅम्पा कोला कंपाऊंड या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या परिसरातील अवैध बांधकाम केलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मोठा दिलासा दिला. या परिसरातील काही इमारतींचे मजले बेकायदारित्या उभारले असल्यामुळे ते पाडून टाकण्याचा आदेश मिळाला होता. त्यानुसार काल मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी हे जादा मजले पाडण्याच्या तयारीने तिथे गेले होते आणि हे जादा मजले पाडले जाणार आणि हे लोक बेघर होणार हे जवळ जवळ निश्‍चित होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आता हे जादा मजले ३१ मे २०१४ पर्यंत पाडू नयेत असे आदेश दिले.
या बेकायदा बांधकामांच्या निमित्ताने बरीच कोर्टबाजी झाली होती आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात रहिवाशांचा पराभव झाला आणि हे जादा मजले बेकायदा असल्यामुळे ते पाडावेत असा आदेश न्यायालयाने दिला. त्यामुळे आता तिथल्या रहिवाशांना कसलाच मार्ग उरला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काल हे मजले पाडले जाणार होते. किंबहुना त्याची पूर्वतयारी म्हणून त्यांची वीज तोडण्यात आली होती. आता यापुढे आपण काही करू शकत नाही असा या रहिवाशांचा निरुपाय झाला होता.
जादा मजले पाडावेत असा सर्वोच्च न्यायालयाचाच आदेश असल्यामुळे त्या आदेशाल स्थगिती मिळविण्यासाठी कोठेही दाद मागण्याची सोय नव्हती. शेवटी या लोकांनी महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना हातापाया पडून आत्ताच इमारत पाडू नये अशी विनंती केली. अधिकारी या विनंतीसमोर झुकले नाहीत. कारण इमारती पाडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचा होता. असे सारे वातावरण असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी.एस. शिंगवी यांनी स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेतली आणि पाडकामाला तूर्त स्थगिती दिली. ही घटना कॅम्पा कोलाच्या रहिवाशांसाठी तरी अनपेक्षित परंतु आनंददायी ठरली. कारण त्यांनी स्वतः न्यायालयात धाव न घेताच त्यांच्या पाडकामाला स्थगिती मिळाली आहे. आता निदान पुढचे सहा महिने तरी त्यांना कसला तणाव येणार नाही.