मुंबई – एमएमआरडीएने बांधलेल्या भाड्याच्या घरांपैकी पन्नास टक्के घरे गिरणी कामगारांना देण्याबाबत डिसेंबरच्या पहिल्या किंवा दुस-या आठवड्यात शासन आदेश जारी केला जाईल. तसेच बंद पडलेल्या 12 गिरण्यांच्या जमिनीवर घरांचे बांधकाम हाती घेण्यात येईल, असे आश्वासन गृहनिर्माण सचिवांनी गुरूवारी गिरणीकामगारांच्या एका शिष्टमंडळाला दिले.
सरकारच्या ताब्यात आलेल्या गिरण्यांच्या जमीनीवर घरे बांधण्यास म्हाडा टाळाटाळ करीत आहे. त्याचबरोबर एमएमआरडीएची पन्नास टक्के घरे देण्याचा निर्णय झाल्यावरही त्याबाबत पुढे कोणतीच कारवाई होत नसल्याने हक्काच्या घरांसाठी गिरणी कामगारांनी आझाद मैदान येथे सुरू केलेल्या निर्णायक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात आज गृहनिर्माण विभागाचे सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्यासोबत गिरणी कामगार संघर्ष समितीच्या नेत्यांशी बैठक झाली. या बैठकीत गिरणी कामगांना घरे देण्याबाबतच्या निर्णयावर सकारात्मक चर्चा झाली. एमएमआरडीएकडे असणार्‍या घरांपैकी 50 टक्के गिरणी कामागारांना देण्यात येतील व त्याबाबतची प्रक्रिया एका महिन्याच्या आत चालू केली जाईल, असे आश्वासन चक्रवर्ती यांनी यावेळी दिले.
मुंबईत बंद पडलेल्या गिरण्यापैकी 12 गिरण्यांची जमीन शासनाच्या ताब्यात आली आहे. त्यावर गिरणी कामगारांसाठी बांधावयाच्या घरांचे काम महिन्याभरात हाती घेण्यात येईल. 22 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री त्याबाबत आढावा घेतील. असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. एमएमआरए रिझनमध्ये जी भाड्याची घरे बांधण्यात आली आहेत. ती गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबत नगरविकास विभागाने 30 ऑक्टोबर रोजी एक अधिसूचना काढून हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. त्यासाठी एक महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून डिसेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसर्‍या आठवड्यात घरे देण्याबाबतचा अंतिम आदेश काढण्यात येईल. असे चक्रवर्ती यांनी स्पष्ट केले.
सरकारकडे ज्या 12 गिरण्यांची जमीन प्राप्त झाली आहे. त्या ठिकाणी घरे बांधणे तसेच त्याच्या किंमती ठरविण्याबाबत 22 नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री स्तरावर बैठक बोलविण्यात येईल. त्याचवेळी एमएमआरडीएची कोणत्या ठिकाणी किती घरे गिरणी कामगारांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, हे स्पष्ट होईल, असे गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे नेते दत्ता इस्वलकर यांनी सांगितले.