गुवाहाटी – केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो किंवा सीबीआय या यंत्रणेची स्थापना घटनाबाह्य असल्याचा खळबळजनक निकाल गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आय.ए. अन्सारी आणि इंदिरा शहा यांनी दिला आहे. नवेंद्रकुमार यांनी दाखल केलेल्या या संबंधातल्या याचिकेचा निर्णय देताना या खंडपीठाने २००७ साली या संबंधात याच न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने दिलेला निर्णय रद्द ठरवला आहे.
नवेंद्रकुमार यांच्यावर सीबीआयने कारवाई केलेली आहे आणि आरोपपत्र सुद्धा दाखल केलेले आहे. मात्र त्यांनी या आरोपपत्राला आव्हान देताना सीबीआयच्या स्थापनेलाच आव्हान दिले आणि मुळात सीबीआय ही संघटना आवश्यक त्या कायद्याखाली स्थापन झालेली नसल्यामुळे तिला आपल्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याचा अधिकारच नाही, अशी हरकत घेतली. त्यांचा हा खटला २००७ साली याच उच्च न्यायालयात चालला होता आणि तेव्हाच्या न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ङ्गेटाळून लावून सीबीआयची स्थापना वैध ठरवली होती.
मात्र २००७ सालच्या या निर्णयाला नवेंद्रकुमार यांनी याच न्यायालयात आव्हान दिले आणि या निर्णयाचा ङ्गेरविचार केला जावा, अशी विनंती केली. तिच्यानुसार न्यायमूर्ती अन्सारी आणि न्या. शहा यांनी सीबीआयच्या स्थापनेची सारी प्रक्रिया अभ्यासली आणि ही स्थापना करताना किंवा या स्थापनेला कायद्याचे स्वरूप देताना जी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते ती घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात न आल्यामुळे सीबीआयची स्थापना घटनाबाह्य ठरते, असा निर्णय दिला.
१९६३ साली केंद्र सरकारने सीबीआयची स्थापना केलेली आहे. परंतु सीबीआय स्थापनेचा निर्णय आधी केंद्रीय मंत्रिमंडळात व्हायला हवा होता आणि नंतर तसे विधेयक सादर करून ते संसदेत मंजूर करून त्याच्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी व्हायला हवी होती. मात्र या सगळ्या प्रक्रियेला ङ्गाटा देऊन केंद्रीय गृहखात्याने एका आदेशाद्वारे सीबीआयची स्थापना होत असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे ही स्थापना घटनाबाह्य ठरते, असे या न्यायालयाने म्हटले आहे.
