भारतात सध्या विविध संस्थांकडून केल्या जाणार्या जनमताच्या चाचण्या कॉंग्रेसच्या विरोधात जात आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेसचे नेते हैराण झाले आहेत. त्यांच्या मते या चाचण्या खोट्या आहेत. पण त्या जर खोट्या असतील तर या नेत्यांनी त्यांच्या निष्कर्षावरून एवढे अस्वस्थ होण्याचे काही कारणच नाही. मात्र ते अस्वस्थ झाले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. या अस्वस्थतेचे आणि या चाचण्यांवर बंदी घालावी या मागणीचे एक कारण आहे. ते भारतीय मतदारांच्या विशिष्ट मन:स्थितीशी संबंधित आहे. भारतातले मतदार विजयी उमेदवाराला मतदान करण्याकडे कललेले असतात. आपण ज्याला मतदान करू तो निवडून आला तर आपले मत सार्थकी लागले, असे त्यांना वाटते आणि आपण मत दिलेला उमेदवार पराभूत झाला तर आपले मत वाया गेले, असे ते समजतात. काही वेळा त्यांना एखाद्या उमेदवाराविषयी आकर्षण असते. परंतु तो विजयी होऊ शकत नाही असे त्यांना वाटले तर ते त्याला मत देत नाहीत. म्हणून भारतामध्ये विविध पक्षांच्या उमेदवारांचा प्रचाराचा धूमधडाका उडवून आपण निवडून येऊ शकतो हे मतदारांच्या मनावर बिंबविण्याकडे कल असतो. ज्या पक्षाकडे भरपूर पैसा असतो तेच पक्ष आपल्या उमेदवारांचे असे निवडून येण्याची शक्यता असल्याचे चित्र उभे करू शकतात.
भारतामध्ये अशा रितीने निवडून येण्याच्या शक्यतेला महत्व असल्यामुळे आता जनमत चाचण्यांना महत्व आले आहे. जनमत चाचण्यांमधून व्यक्त होणारे जनतेचे मत ज्या पक्षाला अनुकूल असते तो पक्ष निवडून येण्याची शक्यता दिसून येते आणि तशी शक्यता दिसायला लागताच मतदार त्या पक्षाकडे झुकतात. तशी परिस्थिती आता भाजपाची झालेली आहे. जनमत चाचण्यांत नरेंद्र मोदींना अनुकूल प्रतिसाद मिळत आहे आणि त्यामुळे कॉंग्रेसचे नेते अस्वस्थ झाले आहेत. या नेत्यांचा जनमताच्या चाचणीला शास्त्र म्हणून विरोध नाही, पण त्या चाचणीचे निष्कर्ष त्यांना अनुकूल नाही म्हणून विरोध आहे. वरकरणी मात्र ते या शास्त्रालाच दोष देत आहेत. अमेरिकेतल्या ङ्गोर्बस् या मासिकात दर वर्षाला जगातल्या शक्तीमान महिलांची एक यादी प्रसिद्ध होत असते. गेल्या दहा वर्षांपासून या शक्तीमान महिलांच्या यादीत कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे नाव सातत्याने आघाडीवर राहिलेले आहे. अशा प्रकारची यादी प्रसिद्ध करताना ङ्गोर्बस् मासिक लोकांची मते आजमावत असते. या जनमतातून सोनिया गांधी शक्तीमान ठरतात म्हणून कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी ङ्गोर्बस् मासिकाच्या जनमताच्या चाचणीवर बंदी घालण्याची मागणी केलेली नाही.
जनमत चाचण्यांचे शास्त्र आज सगळीकडेच वापरले जात आहे. सरकारच्या अनेक योजना तयार करताना, विविध कंपन्यांच्या नवनव्या उत्पादनांचे लॉंचिंग करताना अशा चाचण्या घेतल्या जातात. यातल्या कोणत्याही चाचणीला कॉंग्रेसच्या कोण्याही नेत्याने हरकत घेतलेली नाही. पण भारतामध्ये निवडणुकीच्या निमित्ताने अशा जनमत चाचण्या घेतल्या जायला लागल्या आणि त्यातून कॉंग्रेसविषयी लोकांचे मत ङ्गार बिघडलेले आहे हे लक्षात यायला लागले. तेव्हा मात्र कॉंग्रेसच्य नेत्यांनी या चाचण्यांच्या सत्यतेला हरकत घ्यायला सुरुवात केली. म्हणजे या चाचण्यांचे निष्कर्ष कॉंग्रेससाठी अनुकूल असले की, कॉंग्रेसला त्यांच्याविषयी काही हरकत नसते. पण तेच निष्कर्ष त्यांच्या दृष्टीने प्रतिकूल ठरायला लागले की, मात्र कॉंग्रेसच्या नेत्यांना जनमत चाचणीचे शास्त्र हे थोतांड आहे असे वाटायला लागते आणि ते त्यावर बंदी घालण्याची मागणी करायला लागतात. गेल्या काही दिवसात असे आढळले आहे की, भारतातल्या परंपरागत ज्योतिषशास्त्रापेक्षा जनमत चाचण्यांतून व्यक्त होणारे अंदाज अधिक अचूक ठरत आहेत. पण कोणत्याही कॉंग्रेसच्या नेत्याने निवडणुकीचे भविष्य सांगण्यावर बंदी घालावी अशी मागणी केलेली नाही. जनमत चाचण्यांवर मात्र बंदी घालण्याची मागणी कॉंग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
निवडणूक आयोग दरवर्षी मर्यादित स्वरूपात जनमत चाचण्यांवर बंदी घालत असतो, परंतु अशा प्रकारच्या चाचण्यांवर सरसकट बंदी घालण्याची कॉंग्रेसची मागणी आयोगाकडून मान्य होईल की नाही याविषयी शंका वाटते. कॉंग्रेसने या चाचण्या वस्तुनिष्ठ नसतात असे म्हटले आहे. त्या वस्तुनिष्ठ असतात की नाही हे पाहण्यासाठी कॉंग्रेसच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. गेल्या दोन निवडणुकां मध्ये आधी करण्यात आलेल्या जनमत चाचण्या खर्या ठरल्या आहेत की नाही, हे ताडून पाहता येणार आहे. हातच्या काकणाला आरशाची काही गरज नाही. २००४ आणि २००९ या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये अशा जनमत चाचण्या प्रसिद्ध झालेल्या होत्या आणि त्यांनी व्यक्त केलेले अंदाज जवळपास खरे ठरले होते. तेव्हा या चाचण्या वस्तुनिष्ठ नसतात हे कॉंग्रेसच्या नेत्यांचे मत सिद्ध होणे मोठे अवघड आहे. शेवटी ते एक शास्त्र आहे आणि गेल्या काही वर्षात त्या शास्त्राचा वापर करणार्या संस्थांनी त्यातले दोष काढत ते अधिक निर्दोष करण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे. असे शास्त्र निर्दोष नसेल तर त्यावर बंदी घालणे हा काही उपाय नाही.
बंदी घालण्याऐवजी ते अधिक निर्दोष कसे होईल हे पाहिले पाहिजे. केवळ याच शास्त्राला नव्हे तर इतरही अनेक शास्त्रांना हा नियम लागू पडतो. सगळ्या प्रकारची भौतिक शास्त्रे या स्थितीतून गेलेली आहेत. वैद्यकीय शास्त्र सुद्धा याच मार्गाने विकसित झाले आहे. या शास्त्रातले पहिले काही प्रयोग ङ्गसले असले तरी त्या प्रयोगाच्या पातळीवर त्यांच्यावर बंदी घालावी अशी मागणी कोणी केली असती तर वैद्यकीय शास्त्र एवढे विकसित होऊ शकले नसते. तेव्हा एखादे शास्त्र कोणा तरी नेत्याला अपूर्ण वाटले किंवा त्या शास्त्राचे निष्कर्ष त्याला गैरसोयीचे वाटले म्हणून त्यावर त्यावर बंदी घातली पाहिजे हे म्हणणे अशास्त्रीय आहे. मुळात कॉंग्रेसच्या नेत्यांना जनमत चाचण्यांचे शास्त्र अपूर्ण वाटते हे त्यावर बंदी घालण्याच्या मागणीमागचे खरे कारण नाही. हे शास्त्र बिनचूक आहे ही त्यांची खरी अडचण आहे आणि या शास्त्राने आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकात कॉंग्रेसचा मोठा पराभव होणार असल्याचे दिसत आहे. हे सत्य त्यांना पेलवत नाही, मानवत नाही आणि पचतही नाही. ही त्यांची खरी अडचण आहे. या सर्वेक्षणामध्ये वरचेवर कॉंग्रेसविषयीची नाराजी वाढत चालल्याचे दिसत आहे आणि त्यातून प्रकट होणारे अंदाज कॉंग्रेसच्या नेत्यांच्या मनात मोठे भय निर्माण करत आहेत. आगामी पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींना ५० टक्के मतदार अनुकूलता दर्शवितात आणि राहुल गांधींना केवळ ९ टक्के मतदारांची पसंती मिळते हे अंदाज कॉंग्रेसच्या नेत्यांना हादरवून टाकणारे आहेत.