हैदराबाद – आंध्र प्रदेशाच्या विभाजनावरून निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या मंत्रीगटाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देताना सीमांध्र भागातील कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी हे विभाजन रद्द करण्याची एकमुखी मागणी केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारपुढचा तेलंगणचा पेच अधिकच गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. मात्र कोणी काहीही मागणी केली तरी तेलंगण विभाजनाची प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे पूर्ण करावे लागेल असे केंद्रीय गृह खात्याने म्हटले आहे.
तेलंगणविषयक मंत्री समितीने आंध्र प्रदेशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची विनंती केली होती. परंतु वायएसआर कॉंग्रेस, तेलुगू देसम आणि माकपा या तीन पक्षांनी ही विनंती धुडकावून लावली आणि कसलेच मतप्रदर्शन केले नाही. तेलंगण राष्ट्र समिती आणि भाकपा यांनी तेलंगण निर्मितीचा निर्णय राबवावा आणि या निर्णयाचा कसलाही ङ्गेरविचार करू नये, अशी निवेदने सादर केली.
कॉंग्रेस पक्षात आधी मंत्र्यांच्या समितीला प्रतिसाद द्यावा की नाही यावरून वाद झाले. मात्र शेवटी आपले म्हणणे सादर करावे असा निर्णय झाला. प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष बोत्सा सत्यनारायण राव यांनी या संबंधात एक बैठक बोलावली होती. मात्र या बैठकीला मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी हेच हजर राहिले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी नंतर मात्र आपल्या निवासस्थानी एक वेगळी बैठक घेतली आणि या बैठकीतून आंध्राचे विभाजन रद्द करण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला.