२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला बर्‍याच जागा कमी मिळतील आणि भारतीय जनता पार्टीला फार जागा मिळणार नाहीत. असे आता निःपक्षपाती निरीक्षकसुध्दा मान्य करायला लागले आहेत. अशा अवस्थेत देशाच्या राजकारणात निर्माण होणारी तिसरी आघाडी हीच देशाचे नेतृत्व करणार आहे. ती शक्यता नाकारण्यात अर्थ नाही. तिचा गांभिर्याने विचार केला गेला पाहिजे. भारताच्या राजकारणात तिसर्‍या आघाडीला स्थानच नाही असे नेहमी म्हटले जाते. या पक्षाच्या नेत्यांची अस्थिर मनोवृत्ती, अहंकार, चंचलता आणि केवळ सत्तेवर नजर ठेवून आखली जाणारी धोरणे, व्यक्तीवादी राजकारण यामुळे तिसरी आघाडी संघटित होणे अवघड जाते. हे खरे आहे पण त्यातूनही त्यांचे सरकार सत्तेवर येऊ शकते. हे वास्तव स्वीकारले पाहिजे. १९८९, ९०, ९६ आणि ९७ असे चार वेळा केंद्रातली सत्ता या आघाडीच्या हातात होती पण ती त्यांच्यातल्या आपापसातल्या भांडणातून गेलेली नाही. त्यातले व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार भाजपामुळे पडले. नंतरची चंद्रशेखर, देवेगौडा आणि गुजराल यांची सरकारे कॉंग्रेसने पाडली. तेव्हा तिसर्‍या आघाडीतल्या मतभेदामुळे सरकारे पडतात या म्हणण्यात काही अर्थ नाही. यावेळी तिसर्‍या आघाडीच्या पखांना मिळून २०० पेक्षा अधिक जागा मिळाल्या तर त्यांचे सरकार ५ वर्षे टिकू शकते.
देशाच्या राजकारणात तिसर्‍या आघाडीच्या सरकारची आता शक्यता आहे. हा विषय चेष्टेचा नाही. आत्ताच्या राजकारणात आघाड्यांचे युग सुरू आहे. आघाड्या अपरिहार्य असल्यामुळे निरनिराळ्या पक्षांच्या एकत्रीकरणातून विविध प्रकारच्या आघाड्या संघटित करण्याचा प्रयत्न होत राहणार हेही निश्‍चित आहे. भारतीय जनता पार्टी आणि कॉंग्रेस हे दोन त्यातल्या त्यात राष्ट्रीय म्हणता येतील असे पक्ष आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणात या दोन पक्षाच्या आघाड्या राहणार हे निश्‍चित आहे. मात्र या दोघांच्या पलीकडे बरेच पक्ष शिल्लक राहतात आणि त्यातले काही पक्ष कॉंग्रेसच्या बाजूने उभे राहतात तर काही पक्ष भाजपाशी संगनमत करतात. काही पक्ष दोघांशीही संगनमत करण्याच्या मनस्थितीत असतात आणि काही पक्ष दोघांपासूनही फटकून राहतात. अशी अवस्था असल्यामुळे भाजपा आणि कॉंग्रेस यांना वगळून तिसरी आघाडी संघटित होण्याची शक्यता भारतात नेहमीच असते. मात्र अशा प्रकारच्या आघाडीतला मुख्य पक्ष कोणता असावा हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहतो. खरे म्हणजे १९८९ साली जनता दलाच्या नेतृत्वाखाली तिसरी आघाडी सत्तेवर आलेली होती. विश्‍वनाथ प्रतापसिंग यांनी तिचे नेतृत्व केले होते. तेव्हा तिसरी आघाडी सत्तेवर येऊच शकत नाही असे काही म्हणता येत नाही.
व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारमध्ये जनता दलाचे १५० खासदार निवडून आले होते. पण पुढे जनता दल विघटित झाला आणि तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व करू शकेल असा पक्ष उरला नाही. शंभरपेक्षा अधिक खासदार निवडून आणू शकणारा एखादा मोठा पक्ष असता तर आणि या सर्व लहान एकत्रित करणारा नेता असता तर कॉंग्रेस आणि भाजपा इतकीच तिसरी आघाडीसुध्दा ताकदीने उभी राहिली असती. मात्र मोठा पक्ष आणि नेता यांच्या अभावामुळे तिसर्‍या आघाडीच्या बाबतीत नेहमीच संदिग्धता राहते. आता पक्षांतर बंदी कायदा आलेला आहे. त्यामुळे तिसर्‍या आघाडीचेच नव्हे तर कोणत्याही पक्षाचे सरकार पाच वर्ष टिकणे ही आता अपरिहार्यता झाली आहे. त्यामुळे आता तिसर्‍या आघाडीचे सरकार ५ वर्षे टिकण्याची शक्यता आहे. तिसरी आघाडी हा गांभिर्याने घ्यायचा विषय आहेच पण आता तो अधिक गांभिर्याने घेण्याची गरज आहे. कारण भारतीय जनता पार्टी आणि कॉंग्रेस हे दोन्ही पक्ष आपली राष्ट्रीय पक्ष ही ओळख गमवायला लागले आहेत. तृणमूल कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, अण्णाद्रमुक, बिजू जनता दल, द्रमुक, बसपा, तेलुगु देसम, वायएसआर कॉंग्रेस, जनता दल (यु) या पक्षांचे बळ दखल घेण्याइतके वाढले आहे.
यातला कोणताही पक्ष २० ते ३० खासदार निवडून आणू शकतो. तेव्हा त्यांची उपेक्षा करून चालणार नाही. राहता राहिला प्रश्‍न त्यांच्या एकत्रीकरणाचा. हे पक्ष निवडणुकीच्या आधी आघाडी जाहीर करू शकत नाहीत ही त्यांची कमतरता आहे आणि तिचा उल्लेख वारंवार होत असतो. कारण हे पक्ष कधी एक येतात तर कधी फुटून निघतात. परंतु ही अवस्था केवळ तिसर्‍या आघाडीचीच आहे असे नाही. भारतीय जनता पार्टी आणि कॉंग्रेस यांचीही अवस्था अशीच झालेली आहे. त्यांच्याही नेतृत्वाखालील आघाड्यांत नेहमी मोडतोड होत आहे. भारतीय जनता पार्टी सत्तेवर असताना तिच्या आघाडीत १८ पक्ष होते. आता त्यातले दोन पक्ष टिकले आहेत. कॉंग्रेसच्या संपु आघाडीत २००४ साली कोणीच नव्हते. नंतर या आघाडीला काही पक्ष मिळाले. परंतु तृणमूल कॉंग्रेस, समाजवादी कॉंग्रेस, द्रमुक यांनी या आघाडीतून बाहेर पडण्याचा सतत पवित्रा घेतला. आता सत्ता आहे म्हणून कॉंग्रेसच्या आघाडीत काही पक्ष आहेत. पण ते पुढच्या काळात राहतीलच याची शाश्‍वती नाही. तेव्हा भाजपा आणि कॉंग्रेसप्रणित आघाड्यातसुध्दा एकत्र येणे आणि फुटणे हा खेळ जारी आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत या दोन कथित राष्ट्रीय पक्षांना मिळून २७२ जागा मिळाल्या नाहीत तर तिसर्‍या आघाडीचेच सरकार सत्तेवर येणार आहे आणि ती आघाडी कोणती असावी, तिच्यात कोणकोणते पक्ष असावेत हे निवडणुकीनंतरच ठरणार आहे. तसे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तिसर्‍या आघाडीमध्ये देशाचे नेतृत्व करू शकतील असे नेतेसुध्दा आहेत.