मुंबई – गरीब शेतक-यांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या सावकारी कायद्यात केंद्राने सुचवलेल्या सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याने आता राज्यात हा कायदा लागू करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. बेकायदेशीर सावकारीच्या माध्यमातून होणारी गरीब शेतक-यांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी 2010 मध्ये विधिमंडळाने सावकारी विधेयक मंजूर केले होते आणि अंतिम मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवले होते.

केंद्राने या कायद्यात समाविष्ट असलेल्या कंपनी आणि बँकींग या बाबींमध्ये काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्या सुधारणा मंजूर करत राज्य सरकारने अंतिम मान्यतेसाठी हे विधेयक पुन्हा केंद्राकडे पाठवले आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यास राज्यातील गरीब शेतक-यांची सावकारांकडून होणारी पिळवणूक थांबण्यास मदत होईल तसचे अवैध सावकारी करणा-यांवर कारवाई करणेही सोपे होईल.