रिझर्व्ह बँक ऑङ्ग इंडियाने ऐन दिवाळीच्या तोंडावर व्याजदर वाढीचा फटाका फोडला आहे. या वाढीने घरांसाठीचे आणि अन्य काही कारणांसाठीचे कर्ज महाग होणार आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय कर्जदार, कार विकत घेणारे उच्च मध्यमवर्गीय आणि व्यापारी, उद्योजक नाराज झाले आहेत पण यामागे रिझर्व्ह बँकेचा हेतू काय आहे हे समजून घेतले पाहिजे. रिझर्व्ह बँक आणि आणि केन्द्र सरकार यांच्यात अर्थव्यवस्थेच्या व्यवस्थापनाबाबत ताळमेळ नाही हे मात्र यावरून दिसायला लागले आहे. सरकारने या वर्षीच्या दिवाळीत राष्ट्रीयीकृत बँकांना १४ हजार कोटी रुपयांचे जादा भांडवल दिले असून या बँकांना लोकांना दिवाळी निमित्त सढळ हातांनी कर्जे देण्यास सांगितले आहे. तसे केल्याने मागणी वाढून उत्पादनात वाढ होईल आणि रोजगार निर्माण होईल असा सरकारचा दावा आहे. दुसर्या बाजूला रिझर्व्ह बँक कर्जे महाग करून लोकांना कर्जे घेण्यापासून परावृत्त करीत आहे. काल रिझर्व्ह बँकेने बँकांच्या व्याजदरात वाढ करण्याचा पवित्रा घेतला. रिझर्व्ह बँकेचा यामागचा हेतू वेगळा आहे. बँकेला बाजारातला पैशांचा सुळसुळाट कमी करायचा आहे. तसा तो झाला की महागाई कमी होईल असे बँकेचे म्हणणे आहे. बँकेचे नवे गव्हर्नर रघुराम रामन यांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसर्या तिमाहीतील आर्थिक वाटचालीचा आढावा घेताना पुन्हा पुन्हा महागाईचा विषय छेडला आहे आणि आता तिला रोखण्यासाठी काही पावले टाकली आहेत.
रुपया गडगडण्यामुळे महागाई वाढते पण आता रुपयाचे गडगडणे रोखले गेल्यामुळे या कारणावरून वाढणारी महागाई वाढणार नाही. मात्र महागाईच्या वाढीला चालना देणारे इतरही अनेक घटक आहेत आणि त्यावर भर देण्याचा विचार गव्हर्नरनी व्यक्त केला आहे. दुसर्या तिमाहीचा आढावा सादर करून रिझर्व्ह बँकेने आता रेपो रेट वाढवला आहे. तो ७.२५ वरून ७.७५ करण्यात आला आहे. म्हणजे रिझर्व्ह बँक अन्य बँकांना जे कर्ज देते त्या कर्जाचा व्याजदर द.सा.द.शे.७.७५ टक्के एवढा झाला आहे. म्हणजे पर्यायाने बँकांना आपले व्याजदर वाढवावे लागणार आहेत. गेल्या तिमाहीचा आढावा घेताना रिझर्व्ह बँकेने असाच रेपो रेट वाढवला होता आणि त्यामुळे देशातल्या बँकांवरच्या व्याजदरात वाढ झाली होती. आता ही वाढ अजून होत राहणार आहे. त्यामुळे घरांचे कर्ज, वाहनांचे कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज या कर्जावरील व्याजदर वाढणार आहे. मात्र आता बँकांना ठेवीदारांना सुध्दा जास्त व्याजदर द्यावे लागणार आहेत. परिणामी बँकात ठेवी ठेवण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. अर्थव्यवस्थेत या प्रक्रियेला एक महत्त्व असते. कारण आपल्या देशात तो एक मोठा गुंंतवणूक पर्याय मानला जात असतो.
लोकांना बँकेत ठेव म्हणून पैसा ठेवणे आकर्षक वाटले पाहिजे तर ते आपले पैसे बँकेत ठेवतील आणि त्यांच्या मनातले सोन्याचे आकर्षण काही प्रमाणात कमी होईल. सरकारला हे हवेच आहे. कारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सोन्याच्या आयातीचा गंभीर परिणाम होत असतो. आता दोन दिवसांनी धनत्रयोदशी येत आहे आणि यावेळी यादिवशी सोन्याची मागणी वाढण्याची शक्यता त्याच वेळी सोन्याची चणचणही भासण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोन्याचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. दोन दिवसांपूर्वी या क्षेत्रातले तज्ञ या दरवाढीचे संकेत देत होते. परंतु ठेवींवरचे व्याजदर वाढले आणि लोकांचे ठेवींकडील आकर्षण वाढले तर त्यांचे सोन्याकडचे आकर्षण कमी होईल. सोन्याच्या मागणीवरचा दबाव बराच कमी होईल आणि सोने अपेक्षेएवढे महाग होणार नाही. बँकांचे व्याजदर वाढले की कर्जे महाग होतात आणि कर्जे महाग झाली की रोजगार निर्मिती कमी होते असा पूर्वापार संकेत आहे. त्यामुळे आताही व्याजदरात वाढ झाल्याबरोबर उद्योग विश्वातून प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटायला सुरूवात झाली. उद्योजक आणि व्यापारी यांना नेहमीच व्याजदर कमी असावा असे वाटते. त्यामुळे व्याजदर वाढले की त्यांचा आरडाओरडा सुरू होतो. तसा तो आता झालेला आहे. परंतु रिझर्व्ह बँकेला महागाई कमी करण्याचा एक उपाय म्हणून कर्जावरच्या व्याजाचे दर वाढवावेच लागले आहेत.
तसे झाले की बाजारात येणारा पैसा कमी होतो आणि महागाईला आळा बसतो. रिझर्व्ह बँकेने हे दर वाढवताना पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या दरातसुध्दा वाढ करण्याची शिङ्गारस केली आहे. या मार्गाने लोकांच्या खिशातला पैसा काढून घेणे सरकारला शक्य होणार आहे आणि तसे झाल्यास सरकारवरचा या इंधनावर द्यावयाच्या सबसिडीचा भार कमी होणार आहे. सबसिडीचा भार कमी झाला की सरकारची वित्तीय तूटसुध्दा कमी होते आणि ती कमी करण्यासाठी इंधनाचे दर वाढवणे आवश्यक झाले आहे. ही तूट सध्या वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.५ टक्क्यांपर्यंत गेलेली आहे आणि एवढा पैसा सरकारला अनुत्पादक कामांवर खर्चावा लागत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकार नोटा छापते मात्र त्याप्रमाणात उत्पादन वाढ झाली नाही तर नुसत्या नोटाच बाजारात आल्याने महागाई वाढते. म्हणून ही तूट नियंत्रणात ठेवावी लागते. तशी ती नियंत्रणात राहिल्यास सरकारला नव्या नोटा ङ्गार छापाव्या लागत नाहीत. रिझर्व्ह बँकेच्या शिङ्गारसीत हे इंधन तेलावरचे दर वाढवण्यास सांगण्याचे हेच कारण आहे.
