उसाच्या दराचे आंदोलन सुरू झाले आहे. या आंदोलनाशी शेतकरी, त्यांच्या संघटना, साखर कारखानदार आणि सरकार यांचा संबंध आहे. त्यांनी हे आंदोलन अशा प्रकारे चालवले पाहिजे की त्यामुळे गळित हंगाम लांबता कामा नये. कारण तसा तो लांबत गेला की उसाचे नुकसान होते. ऊस दराचे आंदोलन होण्यात काही चूक नाही पण सरकारने एकदाच उसाच्या दराचे काही तरी सूत्र ठरवून दिले पाहिजे. ते देण्यात सरकारला अपयश आले आहे. दरसाल आंदोलन होते आणि अनेक मुद्दे चर्चेला येतात पण त्याच चर्चेतून कायमचे सूत्र का आकाराला येत नाही ? तसे आकाराला आणण्याऐवजी सरकारने या प्रश्नातून अंग काढून घेण्यास सुरूवात केली आहे. हे काही बरोबर नाही. दरसाल दरही ठरतात. त्यावर साखर कारखानदार कारखानदारी संकटात येणार म्हणून ओरडायला लागतात. शेतकरी संघटना शेतकर्यांची लूट होत असल्याची तक्रार करून पुन्हा आंदोलनाच्या घोषणा करतात. या आंदोलनात कोणाची बाजू घ्यावी हा यक्षप्रश्न सरकारला सतावत असतो. कारण ऊस दराच्या आंदोलनात दोन गोष्टी लपलेल्या असतात. शेतकर्याला उसाचा दर चांगला मिळायला पाहिजे असे सरकारचे मत असते आणि तसा तो मिळाला किंवा सरकारने मिळवून दिला असे चित्र निर्माण झाले की सरकारला शेतकर्यांची सहानुभूती मिळते.
उसाचा दर वाढणे म्हणजे साखरेचा दर वाढणे. साखरेचे दर वाढले की साखरेचा ग्राहक ओरडायला लागतो. मग सरकारला आणि विविध राजकीय पक्षांना ग्राहकांचीही कड घ्यावी लागते. कारण तशी ती घेतली नाही तर ग्राहक हे शेवटी मतदारच असतात आणि ते सरकारला हिसका दाखवतात. तेव्हा अशी संभ्रमावस्था निर्माण होते. म्हणून या वर्षी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उसाच्या दराच्या संघर्षातून अंग काढून घेतले आहे. उसाला काय दर द्यावा हे साखर कारखान्यांनी ठरवावे आणि शेतकर्यांना काय दर हवा तो शेतकरी संघटनांनी ठरवावा त्यात सरकार काही हस्तक्षेप करणार नाही. अशी मुख्यमंत्र्यांनी काखा वर करण्याची भूमिका घेतली आहे. उसाचा दर काय मिळायचा तो मिळेल पण तूर्तास सरकारला या संघर्षातून अंग काढता येईल का यावरच चर्चा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. साखर उद्योग हा अंशतः का होईना पण नियंत्रणमुक्त झाला आहे आणि राज्यात खाजगी साखर कारखाने भरपूर झाले आहेत. त्यामुळे सरकारने ऊस दरात हस्तक्षेप करावा अशी काही स्थितीच राहिलेली नाही. असा सरकारचा पवित्रा आहे. पण तो पूर्णपणे तर्कशुध्द नाही. कारण साखर उद्योग पूर्णपणे नियंत्रणमुक्त झालेला नाही.
अजूनही साखर कारखान्यांना सरकारला लेव्ही द्यावी लागते, साखरेचा साठा कमी विक्रीला काढावा यावर अजून सरकारचे नियंत्रण आहे. दोन साखर कारखान्यांच्यामध्ये किती किलोमीटरचे अंतर असावे याबाबत सरकारचा नियम आहे आणि अजूनही सरकार उसावर राज्य बंदी लागू करू शकत आहे. यावर्षी तशी बंदी सरकारने लागू सुध्दा केलेली आहे. राज्यात खाजगी साखर कारखान्यांची संख्या वाढली असली तरी शंभरावर कारखाने सहकारी आहेत आणि सहकारी साखर कारखान्यात सरकारचे प्रचंड भांडवल गुंतलेले आहे. त्यामुळे सरकारला दरवाढीच्या भांडणातून अंग काढून घेता येणार नाही आणि राज्यातल्या उसाचा दर ठरविण्याच्या बाबतीतील जबाबदारीही झटकता येणार नाही. ही जबाबदारी स्वीकारल्यास राजकीय गोची होते त्यामुळे तिच्यापासून पळ काढलेला बरा असा विचार मुख्यमंत्री करत आहेत. पण तो सर्वथा चुकीचा आहे. त्यामुळे गरीब ऊस उत्पादक मतलबी साखर कारखानदाराच्या राजकारणाला बळी पडतील आणि उसाला कमी भाव देऊन हे कारखानदार त्यांची पिळवणूक करतील. राज्यातल्या सुमारे ५० लाखांवर लोकांचे भवितव्य अवलंबून असणार्या उद्योगांपासून आणि त्यातल्या समस्येपासून सरकारला नामानिराळे राहता येणार नाही. सरकार असे दूर राहिल्यास साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्या संघर्षात उसाच्या प्रश्नाचे चोंभाळे होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात मुख्यत्वे दोन शेतकरी संघटना उसाच्या दरासाठी आंदोलन करत आहेत. शिवाय शिवसेनेनेसुध्दा या लढ्यात उतरून उसाला ३५०० रुपये टन भाव दिला पाहिजे अशी मागणी केली आहे. रघुनाथदादा पाटील आणि राजू शेट्टी या दोघांच्या संघर्षात शिवसेनाही उतरलेली आहे. यावर्षी डाव्या पक्षांच्या शेतकरी संघर्ष परिषदेनेही या आंदोलनात उडी घेतली आहे आणि टनाला ३१६५ रुपये भाव मिळावा अशी मागणी केली आहे. रघुनाथदादा पाटील आणि राजू शेट्टी यांच्या संघटनांमध्ये उसाचा दर मागताना अर्थशास्त्राचा विचार करण्याऐवजी श्रेयाचा विचार केला जात आहे आणि जास्तीत जास्त दर मिळवून देण्याचे श्रेय आपल्यालाच मिळावे म्हणून अवास्तव परंतु जास्तीत जास्त भाव मिळवून देण्याचा खटाटोप या दोन्ही संघटनांनी सुरू केला आहे. गतवर्षीच्या गळीत हंगामाचा प्रारंभ होत असताना देशात साखरेचा भाव ३२ रुपये किलो होता. तो आता २६०० रुपयांवर खाली आला आहे आणि उसाचा दर मागणार्यांनी ३ हजार रुपयांच्या पुढेच भाव मागायला सुरूवात केली आहे. या संघर्षामध्ये सरकार जोपर्यंत हस्तक्षेप करत नाही तोपर्यंत उसाच्या दराचा प्रश्न अधिकृतपणे सुटला असे म्हणता येते.
