भारतीय घटनेने सर्वांना समान अधिकार दिले असले तरी अजूनही भारतात मुलींना मुलांच्या बरोबरीचे अधिकार मिळत नाहीत. त्यातल्या त्यात मुलींना मुलांच्या बरोबरीने शिक्षण दिले जात नाही असे गेल्या काही दिवसांतल्या पाहणीत आढळून आले आहे. एका सरकारी अहवालात हे सत्य नमूद करण्यात आले आहे. प्राथमिक शाळांत मुलींच्या प्रवेश घेण्याचे प्रमाण ४८.५ टक्के आहे. या पातळीवर मुलांच्या शिक्षणाचे प्रमाण मात्र ९० टक्क्यांच्या आसपास आहे. म्हणजे प्राथमिक शाळांत दोन मुले शिकतात तेव्हा एकच मुलगी शिकत असते. मुलांमध्येही शाळांतले गळतीचे प्रमाण खूप आहे पण ते मुलींच्या बाबतीत मुलांपेक्षा अधिक आहे. म्हणून शाळांत प्रवेश घेणार्या १०० मुलांपैकी २० टक्के मुले उच्च शिक्षणापर्यंत पोचतात पण मुलींमध्ये हे प्रमाण केवळ १७ टक्के आहे. २०१०-१ साली करण्यात आलेल्या शैक्षणिक सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, उच्च शिक्षणाच्या आधीच्या म्हणजे उच्च माध्यमिक पातळीवरच्या शिक्षणातही स्त्री-पुरुष असमतोल कायम आहे. दहावी ते बारावी या पातळीवर ५५ टक्के मुले पोचतात पण तिथपर्यंत पोचणार्या मुलींचे प्रमाण ४५ टक्के असते. पदव्युत्तर पदवी मिळणार्या मुलांपैकी ६५ टक्के मुले डॉक्टरेट करण्याचा प्रयत्न करतात पण मुलींत हे प्रमाण केवळ ३८ टक्के आहे.
शिक्षणातल्या या विषमतेमागे आपल्या सांस्कृतिक कल्पना आहेत. बालवयात आणि कमी वयात विवाह करण्याच्या प्रथांमुळे मुली शिक्षणात मागे पडतात असे पूनम मुट्रेजा यांनी म्हटले आहे. मुट्रेजा या एका स्वयंसेवी संघटनेच्या अध्यक्षा आहेत. ही संघटना मुलींना मिळणार्या विषमतेच्या वागणुकीच्या विरोधात काम करीत असते. मुलींना शिक्षण मिळत नसल्याने त्या शिक्षणाच्या हक्काबाबत जागरूक नाहीत आणि जागरूक नाहीत म्हणून त्या शिक्षणाचा आग्रह धरत नाहीत. आपल्या हक्काबाबत जागरूक नसल्याने याच मुली लैंगिक अत्याचारांनाही बळी पडतात असे मुट्रेजा यांनी सांगितले. काही मुलींचे पालक मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत चिंतेत असतात म्हणून घरापासून शाळा थोडीही लांब असली तरी ते आपल्या मुलींना शाळेत पाठवायला राजी नसतात. मुट्रेजा यांच्या या संस्थेचे नाव पॉप्युलेशन ङ्गौंडेशन ऑङ्ग इंडिया असे आहे. जनगणनेतून प्राप्त झालेले आकडे पाहिले तरीही महिला कशा मागे आहेत याचा अनुभव येतो असे मुट्रेजा यांनी प्रतिपादन केले. आपल्या जनगणनेत असे आढळून आले आहे की, साक्षरतेचे प्रमाण पुरुषांत ८० टक्के आहे तर महिलांत ते ६४ टक्के आहे.
भारतातल्या अनेक शाळांत मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. उच्च स्तरातल्या शिक्षण संस्थांपैकी २८ टक्के शाळांत ही सोय नाही. तर प्राथमित स्तरावर ३६ टक्के शाळांेंत मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. या सार्या विषमतेचा परिणाम असा होतो की, मुली अध्यापक होत नाहीत. शिक्षकांच्या तुलनेत शिक्षिका कमी पडतात. शाळांंत १०० शिक्षकांमागे केवळ ४६ शिक्षिका आहेत तर महाविद्यालयात ५९टक्के प्राध्यापिका आहेत. शिक्षिका म्हणून काम करण्यास महिला तयार आहेत पण अनुकूल वातावरण नसल्याने त्या नोकरी करायला धजावत नाहीत. याबाबत स्माईल ङ्गौंडेशन या संस्थेने काही पाहणी केली आहे. नोकरी लागली तरीही वाहतुकीच्या सोयी नाहीत आणि मार्गावर लाइट नाहीत अशी कारणे सांगून या महिलांच्या घरातले वडीलधारे लोक त्यांना या नोकरीवर पाठवत नाहीत. मुलांच्या विवाहाच्या पात्रतेचे वय २१ वर्षे आहे तर मुलींसाठी ते १८ वर्षे आहे. मुलींचे विवाहाचे किमान वय हे २१ वर्षे केले पाहिजे तरच त्यांना शिक्षणाच्या संधी मिळतील कारण अनेक कुटुंबांत मुलींचे विवाह लवकर करून टाकण्याची घाई केली जात असते. शाळा आणि महाविद्यालये गावात असायला हवीत. गावापेक्षा लांब असली की मुलींना तिथे शिकायला पाठवले जात नाही.
मुलींना शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोङ्गत शिक्षण आणि अनेक प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या दिल्या गेल्या पाहिजेत असेही स्माईल ङ्गौंडेशनने म्हटले आहे. महाराष्ट्रात मुलंना बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोङ्गत दिले जाते. असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे सर्वात पहिले राज्य आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्रात शाळांत जाणार्या मुलींना शाळा गावापासून दूर असेल तर बसचा मोङ्गत पास दिला जातो. मात्र या सवलतीचा लाभ त्याच मुलींना घेता येतो ज्यांच्या गावात बस आहे आणि शाळेच्या गावातही बसची सोय आहे. ज्या गावांत बसच नाही तिथल्या मुलींना या सवलतीचा लाभ होत नाही. नववीत जाणार्या मुलींना सायकल देण्याची योजना महाराष्ट्रात आहे. ती योजना महाराष्ट्राने तामिळनाडूपासून घेतली आहे. याही सवलतीचा लाभ अनेक मुली घेत आहेत. महाराष्ट्राचे अनुकरण अनेक राज्ये करीत असतात. महाराष्ट्रात बारावी पर्यंतचे शिक्षण मुलींना मोङ्गत केले जाताच उत्तर प्रदेशानेही मुलींना पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोङ्गत केले. ओरिसाने महाराष्ट्राच्या पाठोपाठ मुलींना सायकली देण्याची योजना राबवायला सुरूवात केली. आता अनेक राज्यांत ही योजना राबवली जात आहे आणि मुली ऐटीत सायकलींची घंटी वाजवत शाळांत जायला लागल्या आहेत. मुलीही मुलांइतके शिक्षण घेत आहेत ही स्थिती निर्माण होण्यास आणखी काही वर्षे लागतील.
