मुंबई – डान्सबार विरोधात प्रस्तावित अध्यादेश जारी करण्यापूर्वी महाराष्ट्र शासन विविध कायदेतज्ञांशी चर्चा करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीच सुप्रीम कोर्टाने डान्सबार परत सुरू करण्यासंबंधीचा आदेश दिला होता मात्र वर्ष उलटूनही त्याची अम्मलबजावणी अद्यापी करण्यात आलेली नाही. त्या ऐवजी नवीन अध्यादेश काढण्याचा शासनाचा प्र्रयत्न असून त्यात डान्स बारमध्ये दारू पिण्यावर बंदी आणण्याचाही शासनाचा प्रयत्न असल्याचे वृत्त आहे.
शासनाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अम्मलबजावणी अद्यापी केलेली नाही व त्याविरोधात डान्स बार मालकांनी पुन्हा एक याचिका दाखल करण्याचा इशारा यापूर्वीच शासनाला दिला आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अम्मलबजावणी न केल्याबद्दल शासनाला फटकारले जाण्याचे भय आहेच. मात्र गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी अध्यादेशाचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे आणि विविध विभागांकडून त्यावर मते मागितली असल्याचे सांगितले आहे. पैकी महाधिवक्त यांचे मत मिळाले आहे तर दिल्लीतील वरीष्ठ अधिवक्ता व अबकारी विभागांच्या मताची प्रतीक्षा आहे असे समजते.
