महाराष्ट्र हे देशातले कमीत कमी बागायती क्षेत्र असलेले राज्य आहे. देशातले बागायती क्षेत्राचे प्रमाण ५० टक्के पण महाराष्ट्रातील हे प्रमाण केवळ १५ टक्के आहे. महाराष्ट्रात पाऊस पडतो परंतु तो सारखा पडत नाही. पावसात असमतोल आहे. हा असमतोल राष्ट्रीय पातळीवरही आढळतो. उत्तरेतल्या नद्यांना दोन वेळा पूर येतो परंतु त्याच वेळी दक्षिणेतल्या काही राज्यातली पिके वाळून जात असतात. अशा वेळी उत्तरेत विध्वंसकारी ठरणारे हे पाणी दक्षिणेत आणले तर दक्षिणेतले दुर्भिक्ष्य कमी होईल. त्यासाठी नदी जोड प्रकल्प आवश्यक आहे. भारतीय जनता पार्टीने या प्रकल्पाचा आग्रह धरला म्हणून तो भाजपाचा प्रकल्प ठरला आहे. कॉंग्रेसचे नेते या प्रकल्पाचा आग्रह धरत नाहीत पण प्रकल्प हा प्रकल्पच असतो. तो कोणत्या पक्षाचा नसतो. मात्र केवळ द्वेषाचेच राजकारण करण्याची सवय जडलेल्या नेत्यांना ही गोष्ट कोण सांगणार ? आता महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी असेच कोकणातले पाणी देशात आणणारी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना प्रस्थावित केलेली आहे. तिच्यामुळे महाराष्ट्राच्या दुष्काळ प्रवण क्षेत्रात मोठे परिवर्तन येण्याची शक्यता आहे. परंतु महाराष्ट्राचे शासनकर्ते या योजनेचा म्हणाव्या तेवढ्या गांभिर्याने विचार करीत नाहीत.
घाटमाथ्यावर प्रचंंड म्हणजे जवळपास १०० ते १३० इंच पाऊस पडतो आणि हे पावसाचे पाणी घाटमाथ्यावर पडून पश्चिमेकडे कोकणात जाते. पश्चिमेकडून येणारे ढग सह्याद्रीच्या रांगाना अडवले जाऊन कोकणात देवदुर्लभ वृष्टी होते. परंतु या पावसाचा कोकणाला ङ्गारसा ङ्गायदा होत नाही. तिथे पडणारे हे प्रचंड पाणी कोकणाचाही ङ्गार ङ्गायदा करते असेही नाही. ते पाणी तीव्र उतारामुळे भरकन वाहत जाते आणि नद्यांतून समुद्राला मिळते. या नद्या बारमाही वहात नाहीत आणि घाटमाथ्यापासून समुद्र जवळ असल्यामुळे तिथल्या नद्या लहान आहेत. म्हणजे घाटमाथ्यावरचे बरेचसे पाणी पश्चिमेला वाहत जाते आणि समुद्राला मिळते. त्याच वेळी पूर्वेला स्थिती काय असते ? घाटमाथ्याच्या पश्चिमेकडे कोकण आणि पूर्वेकडे सगळा दुष्काळी भाग आहे. कारण पश्चिमेकडून आलेले उंचावरचे ढग या भागावरून नुसतेच जातात. ते सातारा, सांगली, सोलापूर, नगर, धुळे, उस्मानाबाद, बीड अशा एवढ्या मोठ्या भागाला हुलकावणी देऊन पूर्व विदर्भात जाऊन पडतात. म्हणून या दुष्काळी पट्ट्याला पर्जन्यछायेतील प्रदेश असे म्हणतात. घाटमाथ्याच्या पश्चिमेकडे पडून वाया जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळवले तर या दुष्काळी पट्ट्याची पाण्याची तहान भागणार आहे.
एवढा हा प्रकल्प ङ्गायद्याचा आहे. पण तो मोठा महत्त्वाकांक्षी आहे. त्यावर १४ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र हे घाटमाथ्यावरले पाणी निम्न गोदावरीमध्ये १०० टीएमसी एवढे येऊ शकते. त्या व्यतिरिक्त उर्ध्व गोदावरी, वैतरणा, मुळा, प्रवरा, मांजरा, वैनगंगा, पैनगंगा, पूर्णा, तापी अशा दुष्काळग्रस्त भागातल्या नद्यांमध्ये आणता येईल एवढे ४०० टीएमसी पाणी आहे. महाराष्ट्रातले सर्वात मोठे धरण उजनी हे असून त्या धरणात त्यात ११५ टीएमसी पाणी आहे. परंतु कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेत त्याच्या चौपट पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यातन सांगली, सातारा, सोलापूर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नगर या भागातील १४ लाख एकर जमीन भिजू शकते. त्यामुळे या भागाचे नंदनवन होऊ शकेल. महाराष्ट्राचा एक तृतीयांश भाग सतत दृष्काळग्रस्त असतो. अशा भागातूनच लोक आपली गावे सोडून सातत्याने शहराकडे स्थलांतर करत असतात. कारण या भागातल्या लोकांच्या जीवनाला स्थैर्य लाभत नाही. एकदा जमिनीला पाणी मिळायला लागले की या भागातल्या लोकांची वणवण थांबणार आहे. बीड आणि नगर जिल्ह्यातले हजारो शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकरी दरवर्षी सात ते आठ महिने स्थलांतरिताचे जीवन जगून ऊस तोड कामगार म्हणून दुसर्या भागात जात असतात. संपन्न भागातल्या लोकांना त्यांच्या रुपाने मजूर मिळतात हे खरे परंतु एवढ्या मोठ्या मजुरांना स्थलांतर करावे लागते. हे राज्याच्या विषमतेचे निदर्शक आहे.
सोलापूर, पुणे, नगर आणि उस्मानाबाद हे चार जिल्हे उजनी धरणामुळे लाभान्वित झालेले आहेत. पण हे धरण दरवर्षी भरेलच याची काही शाश्वती नाही. कारण त्याच्या वरच्या बाजूला भीमा नदीवर पुणे जिल्ह्यात १८ छोटे मोठे प्रकल्प उभारले गेले आहेत. तेव्हा सोलापूरसह या चार जिल्ह्यातल्या दुष्काळ प्रवण भागासाठी उजनीला पर्याय शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर लातूर, उस्मानाबाद, बीड, सांगली, सातारा या महाराष्ट्राच्या मोठ्या क्षेत्राला पाण्याची मोठी गरज आहे. सुदैवाने महाराष्ट्राची भौगोलिक स्थिती अनुकूल आहे. पावसाचे प्रमाण आणि जमिनीचा उतार या गोष्टी उजनी धरणापेक्षाही मोठा पर्याय निर्माण होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी गांभिर्याने विचार करण्याची गरज आहे. तरच महाराष्ट्राची दुष्काळातून कायमची सुटका होणार आहे. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या स्थापने आधी त्याबाबतीत अशी चर्चा होत होती. मात्र पैसा कोठून उभारणार असा प्रश्न विचारला जायचा. जनतेतून पैसा उभारून हा प्रश्न सोडवला गेला तसाच तो कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेबाबतही सोडवता येऊ शकतो.
