नवी दिल्ली – चारा घोटाळ्यात पाच वर्षाची शिक्षा झालेले राजद पक्षाचे अध्यक्ष खासदार लालूप्रसाद यादव आणि याच प्रकरणात शिक्षा झालेले जनता दल (यू) पक्षाचे खासदार जगदीश शर्मा या दोघांची खासदारपदे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिलेल्या एका निकालानुसार रद्द होणे अपेक्षित असले तरी अजून काही आठवडे तरी त्यांचे हे पद टिकून राहणार असल्याचे दिसत आहे. हा निर्णय नवीन आहे आणि प्रत्यक्षात या दोघांची खासदारपदे रद्द होण्यासाठी नेमकी कोणती प्रक्रिया पूर्ण करावी याबाबत वाद आहे. त्यामुळे या दोन खासदारांना ही सवलत मिळत आहे.
भारताचे ऍटर्नी जनरल जी.ई. वहाणवटी यांनी या दोघांचे खासदारपद ताबडतोब रद्द करावे, अशी शिङ्गारस केलेली आहे. मात्र त्यांच्या शिङ्गारसीनुसार अद्याप तरी लोकसभेने तसा आदेश काढलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात तर, ज्या दिवशी या खासदारांना न्यायालय दोषी ठरवेल त्याच दिवशी त्यांचे खासदारपद रद्द होईल असे म्हटलेले आहे. परंतु न्यायालयाने काहीही म्हटले असले तरी तशा प्रकारचे आदेश लोकसभेने काढणे आवश्यक आहे आणि त्याची प्रक्रिया निश्‍चित होत नसल्यामुळे लालू आणि शर्मा या दोघांना काही आठवडे दिलासा मिळत आहे.
जी.ई. वहाणवटी यांनी या संबंधात एक नाजूक मुद्दा उपस्थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार या दोघांचे खासदारपद ताबडतोब रद्द झाले नाही तर लोकसभा आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात वाद निर्माण होईल. लोकसभेने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मानला नाही, असा त्याचा अर्थ होईल असे वहाणवटी यांनी म्हटले आहे. मात्र लोकसभेच्या सचिवालयाने तांत्रिक मुद्दा पुढे केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार खासदारपद रद्द करण्याचा आदेश नेमका कोणत्या शब्दात काढावा हे निश्‍चित होत नाही म्हणून तो ताबडतोब काढला जात नाही असा बचाव लोकसभेच्या सचिवालयाने केला आहे.