नवी दिल्ली – भारतातल्या काही उद्योगपतींनी नीरा राडिया हिच्या माध्यमातून वरिष्ठ शासकीय अधिकार्यांशी संगनमत करून मोठा भ्रष्टाचार केला असल्याचे दिसत आहे. सीबीआयने या संदर्भात नीरा राडिया टेपस्चा सखोल अभ्यास करावा, असा आदेश काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. देशातल्या भ्रष्टाचाराच्या मोठ्या सहा प्रकरणावर या ध्वनीङ्गितींच्या विश्लेषणातून मोठा प्रकाश पडणार आहे आणि या भ्रष्टाचारातून काही प्रभावशाली व्यक्तींनी मोठी संपत्ती अर्जित केलेली आहे, असे न्यायालयाने या संदर्भात दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
न्या. जी.एस. सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला. नीरा राडिया टेपस् या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या या संभाषणांच्या ध्वनीङ्गितींचे प्राथमिक स्तरावर विश्लेषण करण्यासाठी न्यायालयानेच एक समिती नेमली होती. या समितीने न्यायालयाला सादर केलेल्या अहवाला वरून न्यायालयाचे हे मत झाले आहे, म्हणून सीबीआयने या ध्वनीङ्गितींचा सखोल अभ्यास करावा असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्तींनी हा आदेश देताना या ध्वनीङ्गितीच्या विश्लेषणावरून उघड होणारी सहा प्रकरणे नेमकी कोणती याचा काही उल्लेख केलेला नाही. मात्र खाण विभागाच्या मुख्य दक्षता अधिकार्यांच्या संबंधात न्यायमूर्तींनी खास उल्लेख केलेला आहे. सीबीआयने हे विश्लेषण करून १६ डिसेंबरपर्यंत आपला अहवाल सादर करावा, असाही आदेश त्यांनी दिला आहे. या विश्लेषणासाठी आयकर खात्याचे आणखी दहा अधिकारी दिमतीला घेण्यास काही हरकत नाही असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
देशात टू जी स्पेक्ट्रमचा मोठा भ्रष्टाचार उघड झाला आहे, तो नेते आणि अधिकारी यांनी उद्योगपतींशी हातमिळवणी करून केला आहे, परंतु हे प्रकरण एवढ्यावर थांबलेले नाही. इतरही काही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये असे संगनमत झालेले आहे, असे परखड मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले आहे.
