कोळसा खाणीचे वाटप हा खरोखरच भ्रष्टाचाराचा प्रकार आहे का आणि असलाच तर तो कसा आहे याचे तपशील समजून घेणे ङ्गार मनोरंजक ठरणारे आहे. परंतु आता सध्या तरी देशातले अग्रगण्य उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला यांना त्यातल्या एका प्रकरणात गोवलेले आहे आणि त्यांच्यावर आरोप दाखल होण्याच्या दुसर्‍याच दिवशी कोळसा मंत्रालयातील सचिवांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सध्या एका खळबळनजक वळणावर आलेले आहे. भारतीय जनता पार्टीला ही एक चांगली संधी मिळाली आहे. केंद्र सरकार भ्रष्टाचारी आहे आणि या सरकारचे पंतप्रधान कोळसा खाण प्रकरणात थेट अडचणीत आलेले आहेत. कारण पंतप्रधान स्वतःच कोळसा मंत्री होते. एकंदरीत सरकारच्या विरोधात वातावरण तयार करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीला ती एक संधी मिळाली. वास्तविक कोळशाच्या वाटपात काही भ्रष्टाचारच झाला असेल आणि खाणींचे वाटप लिलाव पध्दतीने न करता मनमानी झाले असेल आणि त्यातून सरकारचे काही नुकसान झाले असेल तर त्या नुकसानीला कॉंग्रेस इतकेच भाजपाचेही नेते जबाबदार आहेत.
कारण कोळसा खाणी असलेल्या राज्यामध्ये भाजपाचेही सरकार होते आणि आहे. मात्र या कोळसा प्रकरणाचा तर्कशुध्द पाठपुरावा न करता वरवरच्या आरोपांवरून विद्यमान सरकारला बदनाम करण्याची संधी भाजपाचे नेते साधत असतात. दोन दिवसांपूर्वी ओरिसातल्या खाण वाटपातील कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आदित्य बिर्ला ग्रुपचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांच्यावर खटला दाखल झाला आणि त्याच्या पाठोपाठ २००४-०५ साली कोळसा खात्याचे सचिव असलेले पी.सी.पारख यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाला. या दोन गुन्ह्यांनी बरीच खळबळ माजली. कारण कुमारमंगलम बिर्ला हे भारतातले अग्रगण्य उद्योगपती आहेत आणि पारख हे अशा प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेले पहिलेच एवढे वरिष्ठ अधिकारी आहेत. एकंदरीत या दोन्ही व्यक्तींवरील गुन्ह्याला चांगलेच वार्तामूल्य प्राप्त झाले. कुमारमंगलम बिर्ला आणि पी.सी. पारख या दोघांनी हातमिळवणी करून ओरिसातील तालबिरा २ आणि तालबिरा ३ अशा दोन खाणी बिर्ला उद्योग समूहाच्या हिंडाल्को या कंपनीला दिल्या. असे सीबीआयने हा गुन्हा दाखल करताना म्हटले आहे.
पी.सी. पारख यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला तेव्हा त्यांनी केलेले विधान भारतीय जनता पार्टीच्या पथ्यावर पडले. ‘जर आपण हिंडाल्कोला दिलेल्या खाणी हा एका कारस्थानाचा भाग असेल आणि आपण त्यात सहभागी आहोत असे सीबीआयचे म्हणणे असेल तर या कट कारस्थानाचे सूत्रधार पंतप्रधानच असले पाहिजेत; आणि या प्रकरणात आपल्यावर कारस्थानातले एक कटवाले म्हणून खटला दाखल होत असेल तर सूत्रधार म्हणून पंतप्रधानांवरही खटला दाखल झाला पाहिजे,’ असे पारख यांनी प्रतिपादन केले. या वाक्याचा अर्थ नीट समजून घेतला पाहिजे. आपण वाटप केलेल्या खाणी या कटाचा भाग ‘आहे’ असे काही पारख यांनी म्हटलेले नाही. हिंडाल्को कंपनीच्या कार्यकारी संचालकांनी सुध्दा या दोन खाणींच्या वाटपात कसलाही गैरप्रकार झालेला नाही. असे स्पष्ट केले आहे. परंतु पारख यांनी, हा कटाचा भाग आहे असे सीबीआयचे म्हणणे असेल तर मग पंतप्रधानांनाही आरोपी केले पाहिजे असे म्हटले आहे. पारख यांच्या या वाक्यातला जर पासूनचा पुढचा भाग काढून टाकून तर नंतरचा भाग हाताशी धरून भाजपाच्या लोकांनी पंतप्रधानांना लक्ष्य करायला सुरूवात केली आहे.
प्रत्यक्षात या प्रकरणाचे तपशील पाहिले तर त्यात काही दम नाही असे लक्षात येते. १९९९ सालपासून या खाणीच्या मागणीचे प्रकरण जारी आहे. हिंडाल्को या ऍल्युमिनियम धातू तयार करणार्‍या कंपनीसाठी हा कोळसा हवा होता. मात्र ज्या कोळशाच्या खाणी त्यांन हव्या होत्या. त्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या दोन कंपन्यांना दिलेल्या होत्या. कुमारमंगलम बिर्ला यांनी आपल्यालाही या दोन खाणीतला कोळसा मिळावा अशी मागणी केली आणि ही मागणी पंतप्रधानांसमोर ठेवली गेली. हा सारा प्रकार अधिकृतपणे झालेला आहे. पंतप्रधानांनी संयुक्तरित्या ही खाण तीन कंपन्यांना दिली. तो प्रस्ताव पारख यांनी सचिव म्हणून तयार केला आणि पंतप्रधानांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. आता या प्रकरणामध्ये बिर्ला यांनी आपल्याला ही खाण मिळावी म्हणून काही पैसे पारख यांना दिले होते. असे सिध्द करता आले तरच भ्रष्टाचाराचे प्रकरण तयार होणार आहे. परंतु तसे सिध्द करणे अवघडही आहे. त्यामुळे पारख त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊनही इतक्या आत्मविश्‍वासाने बोलत आहेत आणि भारतीय जनता पार्टीलासुध्दा संदिग्ध स्वरूपाचे वरवरचे आरोप करून पंतप्रधानांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची संधी मिळत आहे. यातल्या भाजपाच्या युक्तीकडे लक्ष दिले पाहिजे. पंतप्रधान मनमोहनसिंग हे सीबीआयने चौकशी केलेल्या जुन्या प्रकारात अडकलेले आहेत ही गोष्ट खरी पण तालबिरा २ आणि ३ या दोन खाणींच्या वाटपात पंतप्रधान दोषी आढळतील असे काही दिसत नाही.
