नवी दिल्ली – सामान्य ग्राहकाकडून अनेक सेवांवर सेवाकर या नावाने पैसा वसूल केला जातो. हॉटेलिंगपासून ते चारचाकीच्या सव्र्हिसिंगपर्यंत या सेवाकराची व्याप्ती पसरली आहे. ग्राहकाकडून कर वसुल केला तरी तो प्रामाणिकपणाने सरकार दरबारी जमा केला जातो असे नाही. सेवाकर थकवणा-यांची संख्या मोठी आहे. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. थकीत सेवाकर वसुल करण्यासाठी केंद्र सरकार वेगवेगळ्या सवलतीच्या योजना जाहीर करत असते. मात्र त्याचाही काही फायदा होताना दिसत नाही.
अनेक वर्षांपासून सेवाकर थकवणा-या मंडळींकडील कराची थकबाकी वसुल करण्यासाठी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी योजना जाहीर केली. मे 2013 मध्ये ही योजना चालू झाली. 2007 ऑक्टोबर नंतर ज्यांनी अद्याप सेवाकर भरलेला नाही अशांच्या थकीत रकमेवर रोख सूट देणारी ही योजना आहे. 31 डिसेंबर 2013 पर्यंत ही योजना चालू राहणार आहे. थकीत रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम 31 डिसेंबर पर्यंत भरावयाची आहे. तसेच उर्वरित रक्कम 30 जून 2014 पर्यंत भरावयाची आहे. मात्र या रकमेवर त्यांना व्याज भरावे लागणार नाही. या सवलत योजनेचा फायदा घेऊन थकीत सेवाकर वसुल होण्यास मदत होईल असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला वाटत होते. मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढे आलेल्यांची संख्या फारच कमी आहे.
सेवाकराच्या कक्षेत येणारे जवळपास 17 लाख करदाते देशभरात आहेत. यातले दहा लाख लोक असे आहेत की, जे करही भरत नाहीत आणि रिटर्नही भरत नाहीत. अर्थ मंत्रालयाच्या सवलत योजनेत या दहा लाख लोकांनाच लक्ष्य करण्यात आले आहे. थकीत रकमेवरील व्याज माफ करूनही या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अपेक्षेएवढे लोक पुढे आलेले नाहीत असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या सुत्रांनी सांगितले. अर्थ मंत्रालयाला यासंदर्भात आतापर्यंत फक्त तीन हजार अर्ज मिळाले आहेत. डिसेंबर पर्यंत अशा अर्जाची संख्या वाढेल अशी आशा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला वाटते आहे. या योजनेची मुदत वाढवली जाणार नाही असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.