बंगळूर – कर्नाटकाचे माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येडीयुरप्पा यांच्या विरोधात दाखल झालेली खाजगी फिर्याद कर्नाटकाच्या उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून या निर्णयामुळे येडीयुरप्पा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही खाजगी फिर्याद जनता दल (एस) पक्षाचे कार्यकर्ते वाय.एस.व्ही. दत्ता यांनी दाखल केली होती आणि तिच्या अनुरोधाने लोकायुक्त कार्यालयाकडून येडीयुरप्पा यांची चौकशी सुरू होती. परंतु उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के.एन. केशवनारायण यांनी ही चौकशी थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत.
सार्वजनिक सेवक म्हणून काम करणार्या व्यक्तीविरुद्ध भ्रष्टाचाराची तक्रार दिल्यास तिची चौकशी करण्यास राज्य सरकारची अनुमती आवश्यक आहे, परंतु अशी अनुमती न घेताच येडीयुरप्पा यांच्या विरुद्धच्या या तक्रारीची चौकशी लोकायुक्त कार्यालयाने सुरू केली होती. त्यामुळे उच्च न्यायलयाने हा निर्णय दिला आहे. आधी राज्य सरकारने प्राथमिक चौकशी करावी आणि मगच राज्य सरकारची परवानगी मिळाल्यानंतर लोकायुक्तांनी चौकशी करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सार्वजनिक सेवकांची चौकशी करण्याआधी सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याच्या संदर्भात नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिलेला आहे. त्या निकालाचा हवाला देऊन कर्नाटक उच्च न्यायालयाने येडीयुरप्पा यांना दिलासा देणारा हा निर्णय दिला.
लोकसेवकांच्या विरोधातील तक्रारींची सरकारच्या अनुमतीविना थेट दखल घेतली जायला लागली तर लोकसेवकांना आपले काम करणे कठीण होऊन बसेल, त्यांना आपले काम मुक्त वातावरणात करता यावे यासाठी त्यांच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी सरकारची अनुमती आवश्यक आहे असे प्रतिपादन कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिले.
