नवी दिल्ली – केंद्र सरकारची महत्त्वांकाक्षी योजना असलेले युनिक आयडेंटिफिकेशन ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) म्हणजेच आधार कार्ड सक्तीचे नसल्याच्या आपल्या निर्णयावर आज (मंगळवार) झालेल्या सुनावणीतही सर्वोच्च न्यायालय कायम राहिले. या प्रकरणावर आता 22 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.
सरकारच्या सर्व योजनांमध्ये नागरिकांना लाभ मिळण्यासाठी आणि ओळखीचा पुरावा म्हणून केंद्र सरकारने आधार कार्डची योजना लागू केली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी आधार कार्ड सक्तीचे नसल्याचा निर्णय दिला होता. आज पुन्हा झालेल्या सुनावणीत न्यायालय आपल्या निर्णयावर कायम राहिले.
आधार कार्ड नाही म्हणून कोणालाही सरकारी सुविधा नाकारता येणार नाहीत. हे कार्ड सक्तीचे नाही, असा निकाल 23 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने दिला होता. बेकायदा स्थलांतरितांना आधार कार्ड दिले जाणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. संबंधित स्थलांतरितांकडून त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.