हैदराबाद – आंध्र प्रदेशाच्या सीमांध्र भागातील वीज कर्मचार्यांनी आपला संप मागे घ्यावा यासाठी सरकारने त्यांच्याशी केलेल्या वाटाघाटी फिसकटल्या असून कर्मचार्यांनी आपला संप जारी ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यामुळे या भागातल्या अनेक खेड्यांमध्ये वीज पुरवठा बंद झाला असून ही परिस्थिती अधिक चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आंध्र प्रदेशातील ३० हजार वीज कर्मचारी गेल्या तीन आठवड्यांपासून आंध्र प्रदेशाच्या विभाजनाच्या निषेधार्थ संपावर आहेत.
राज्याच्या विभाजनाचा निर्णय मागे घेतल्याशिवाय आपला संप मागे घेतला जाणार नाही, असे संपकरी कर्मचार्यांच्या नेत्यांनी सरकारला निक्षून सांगितले आहे. कालपासून वीज कंपनीतील २० हजार हंगामी कर्मचारी सुद्धा संपात उतरले आहेत. त्यामुळे राज्यातील विजेचा पुरवठा दर दिवशी ८ हजार ५०० मेगावॉटने कमी झाला आहे. सीमांध्र भागातील १३ जिल्हे आणि हैदराबाद शहर या वीज तुटवड्यामुळे त्रस्त झालेले आहेत.
दरम्यान, केंद्र सरकारने तेलंगणाशी संबंधीत केंद्रीय मंत्रिमंडळ समिती बरखास्त केली असून नव्या मंत्र्यांसहीत नवी समिती जाहीर केली आहे. या समितीतील काही मंत्र्यांना वगळून तिच्यात नवीन मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. संचारबंदी लागू असलेल्या विजयनगर शहरामध्ये काल कसलाही हिंसक प्रकार झाला नाही. परंतु वातावरणातला तणाव अजून कायम आहे. त्यामुळे काल लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करता यावी यासाठी संचारबंदी सकाळी १ तास शिथिल करण्यात आली.
केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशातील या स्थितीचा परिणाम म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शक्यता फेटाळली आहे. त्याचबरोबर आंध्र प्रदेशाच्या विभाजनाचा निर्णय मागे घेण्यासही सरकारने नकार दिला आहे. झालेला निर्णय मागे घेतला जाणार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी जाहीर केले.
एका खाजगी याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आंध्राचे विभाजन रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली आहे. हा निर्णय मागे घेण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारलाच आहे असे न्यायालयाने बजावले आहे.
