हैदराबाद – आंध्र प्रदेशातला सारा गोंधळ बघितल्यानंतर या राज्याची वाटचाल राष्ट्रपती राजवटीकडे सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आंध्र प्रदेशामध्ये त्यातल्या त्यात सीमांध्र भागामध्ये अभूतपूर्व अराजकाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या ७० दिवसांपासून या भागातील शासकीय कामकाज पूर्ण बंद आहे. विशेष म्हणजे राज्यातल्या वीज निर्मितीत वारंवार खंड पडत आहे. सीमांध्र भागातल्या १३ जिल्ह्यातील अनेक खेडी अंधारात बुडलेली आहेत.
सर्वात गंभीर गोष्ट म्हणजे राज्यातल्या बर्‍याच बँकांची एटीएम सेंटर्स बंद आहेत. त्यामुळे त्यांच्या माध्यमातून होणारी आर्थिक उलाढाल बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळेच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते भक्तचरण दास यांनी तर तशी शक्यता स्पष्टपणे व्यक्त केली आहेच, पण केंद्र सरकार लवकरच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा विचार करत आहे असेही त्यांनी सूचित केले.
तेलुगू देसमचे नेते चंद्राबाबू नायडू, वाय.एस.आर. कॉंग्रेसचे नेते जगन मोहन रेड्डी आणि अन्य काही विभाजनविरोधी नेत्यांचा प्रभाव एवढा वाढत चालला आहे की, आंध्रातले कॉंग्रेसपक्षीय मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी यांनी सुद्धा त्यांच्या सुरात सूर मिसळायला सुरुवात केली आहे. एकेकाळी तेलंगणाच्या निर्मितीला विरोध करणार्‍या चंद्राबाबू नायडू यांनी आता घुमजाव करून संयुक्त आंध्राच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू केले आहे, तर जगन मोहन रेड्डी यांनी सुद्धा हैदराबादेत आपल्या उपोषणाला प्रारंभ केला आहे.
मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी यांनी तेलंगण निर्मितीसाठी आवश्यक असलेला आंध्र प्रदेश विधानसभेतला विभाजनाचा ठराव मंजूर होेऊ न देण्याचा निर्धार केला आहे. तसे झाल्यास आंध्र प्रदेशाच्या विभाजनात मोठीच कायदेशीर अडचण येईल. तसे झाल्यास केंद्र सरकारसमोर सुद्धा अनेक समस्या ुउभ्या राहतील आणि अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास तेलंगण निर्मितीतून उद्भवलेली गंभीर राजकीय आणीबाणी अधिक गंभीर होईल.
दरम्यान, कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी आंदोलकांना शांत करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पक्षाचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंग यांनी बंडखोर नेत्यांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिलेल्या चार मंत्र्यांना ते लवकरच भेटणार आहेत.