राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि माजी रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयाने दोषी ठरवले परंतु दोन दिवसांनंतर शिक्षा जाहीर केली. असे असले तरी या दोन दिवसाच्या काळामध्ये त्यांचे कोणीही अनुयायी रस्त्यावर उतरले नाहीत. उलट काल राजदच्या काही कार्यकर्त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यावरून लालूच्या मागे उभी असलेली मतपेढी विखुरून जाणार असे दिसत आहे. लालूंचे अस्तित्व संपणार आहे. तसे तर झालेल्या शिक्षेचे स्वरूप पाहिल्यानंतर आता बिहारच्या राजकारणात त्यांचे अस्तित्व राहणार नाही हे उघडपणे दिसायला लागते. तसे तर २००४ पासून त्यांचे या राजकारणातले वर्चस्व कमी झालेच होते. आता आता तर अगदी नगण्य स्थान राहिले होते. पण आता तेही शिल्लक राहणार नाही आणि आजवर त्यांच्यामागे उभा असलेला मतदार वर्ग निरनिराळ्या प्रकारे विखुरला जाईल. कारण लालूप्रसाद यांना ५ वर्षांची शिक्षा झालेली आहे. पूर्वीच्या काळी अशा शिक्षा झाल्या तरी नेते घाबरत नसत कारण शिक्षा झाल्यानंतर वरच्या कोर्टात अपील करण्याची संधी होती आणि अपिलाचा निर्णय लागेपर्यंत निर्दोष समजून निवडणूक लढवत होते, मंत्रीसुध्दा होत होते. एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन त्याचा निकाल येईपर्यंत आपण जणू काही राजा हरिश्‍चंद्राचे अवतार आहोत अशा आविर्भावात नीतीमत्तेवर प्रवचनेसुध्दा झोडत होते. कायदा त्यांना निर्दोष समजत होता आणि सर्वोच्च न्यायालयातून निकाल येईपर्यंत त्यांची पदे कायम राहत होती. आताही अपील करण्याचा अधिकार आहे पण दरम्यानच्या काळात त्यांची पदे राहणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याकरिता नुकताच एक खास निकाल दिला आहे आणि त्यानुसार अपिलाच्या काळात त्यांचे पद कायम राहता कामा नये असे म्हटले आहे. या निकालाचा परिणाम लालूप्रसाद यादव यांच्या भवितव्यावर निश्‍चितपणे होणार आहे. कारण त्यांची कायदेशीर लढाई सुरू राहणार असली तरी आधी त्यांचे खासदारपद जाणार आहे आणि आजच्या शिक्षेच्या कालावधीमुळे हे स्पष्ट झाले आहे. उच्च न्यायालात अपील दाखल केल्यानंतर जामीन दिला नाही तर लालूप्रसाद ५ वर्षासाठी आत जातील आणि नंतरची सहा वर्षे ते निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. म्हणजे लालू प्रसाद यादव हे या पुढच्या काळात आमदार, खासदार, मंत्री होऊ शकणार नाहीत हे निश्‍चित आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला तर ते बाहेर राहून राजकारण करू शकतील अर्थात त्यांना जामीन मिळतो की नाही अर्थात मिळाला तरी कोणत्या अटीवर मिळतो यावर सार्‍या गोष्टी अवलंबून आहेत. पण सर्वसाधारणपणे बिहारच्या राजकारणातला लालूप्रसाद यादव नावाचा करिश्मा आता संपला आहे. या पुढच्या काळात या राज्याच्या राजकारणात राष्ट्रीय जनता दल हे नाव फार अभावानेच ऐकायला मिळणार आहे.
एवढ्या जगन्य अपराधामध्ये एवढी मोठी शिक्षा होऊन सुध्दा अजूनही लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या नजिकच्या सहकार्‍यांची बयानबाजीची खोड अजून जिरत नाही. अजूनही जनतेच्या न्यायालयात न्याय मागू, हा राजकीय कट आहे, लालूप्रसाद अजूनही हिरो आहेत अशी बाष्कळ विधाने करण्याचा मोह त्यांना आवरता येत नाही. लालूप्रसाद यादव हे बिहारमधले मोठे जननेते आहेत, त्या राज्यातला यादव समाज त्यांच्यामागे एकवटलेला आहे. तेव्हा लालूप्रसादांना शिक्षा झाली तर हा समाज खवळून उठेल असे काही अंदाज व्यक्त केले जात होते आणि त्यामुळे गेल्या चार-पाच दिवसांत बिहारच्या सरकारने मोठा पोलीस बंदोबस्त केलेला होता. परंतु बिहारमध्ये गेल्या ७२ तासात तरी कुठून विरोधी आवाज उठलेला नाही. मावळत्या सूर्याला कोणी नमस्कार करत नाही. हा जगाचा नियम लालूप्रसादांनाही लागू आहे. उलट त्यांनी ज्या पध्दतीने हा भ्रष्टाचार केला तो पाहिल्यानंतर लालूप्रसाद यांनी सरळ सरळ सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकलेला होता हे सिध्द झाले आहे आणि त्यांच्या अनेक अनुयायांना लालूप्रसाद जनतेची संपत्ती कशी बेमुर्वतखोरपणे लुटत होते हे समजून चुकले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आजवर प्रेम करणार्‍या अनेकांच्या मनात त्यांच्या लालची स्वभावाविषयी तिरस्कारच दाटून यायला लागला आहे.
समाजाच्या एका विशिष्ट वर्गाच्या विरोधात बहुजन समाजाला सातत्याने भडकवत ठेवायचे आणि वस्तुस्थिती झाकून ठेवून आपल्या तुंबड्या भरायच्या हा उद्योग कसा केला आहे. हे समजून त्यांचे अनुयायीसुध्दा बिथरले आहेत. या चारा घोटाळ्यात बोगस निविदा काढल्या गेल्या, निविदेत नमूद असलेला माल मिळाला नाही तरी तो मिळाला म्हणून लिहून दिले गेले आणि त्यापोटीचे अनुदान सर्वांच्या संगनमताने उचलले गेले. या घोटाळ्यामध्ये केवळ एवढीच चोरी झालेली नाही या पलीकडे प्रकरण गेलेले आहे. बोगस निविदांचे अनुदान उचलणे हा काही नवा प्रकार नाही तो महाराष्ट्रातसुध्दा सुरू आहे. पण बिहारच्या या चारा घोटाळ्यामध्ये अनुदानाचे चेक वठवताना अनुदानाच्या रकमेवर काही शून्ये वाढविण्यात आली. प्रत्यक्षात मंजूर झालेल्या बोगस रकमांपेक्षा दहा किंवा शंभर पट अधिक रकमा कोषागारातून उचलल्या गेल्या. त्यामुळे हे प्रकरण उघड झाले. कारण सरकारने मंजूर केलेले अनुदान आणि उचलले गेलेले अनुदान यांचा ताळमेळ लागेनासा झाला आणि तिथेच या प्रकरणातले चोर फसले. बोगस अनुदाने आहेत तेवढी उचलली असती तर ही चोरी पचली असती. परंतु त्यांना हाव सुटली आणि शेवटी त्यांचे अधःपतन झाले.
