यंदाचा ऊस गाळप हंगाम 1 नोव्हेंबरपासून

यंदा राज्यात 640 लाख मे. टन ऊसाचे गाळप होऊन 11.50 टक्के साखर उतारा मिळून 73.5 लाख मे. टन साखरेचे उत्पादन मिळण्याचा अंदाज आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे ऊसाचे क्षेत्र घटले असल्यामुळे परराज्यात ऊस निर्यातीस बंदी घालण्याचा निर्णय मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच ज्या कारखान्याच्या क्षेत्रात 50 टक्क्यांपेक्षा ऊसक्षेत्र कमी आहे, अशा कारखान्यांना क‘शिंग लायसन्स देण्यात येणार नाही. 50 टक्के ऊस उपलब्ध असलेल्या कारखान्यांनाच परवानगी देण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. परदेशात साखरेला मागणी नसल्याने साखरेचे दर कमी होत आहेत. त्यामुळे देशात 225 लाख मे.टन तर राज्यात 100 लाख मे.टन साखर शि‘क राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत 25 लाख मे.टन साखर निर्यात करावी लागेल. केंद्र सरकारने साखर आयात करात 15 टक्केवरून 60 टक्के एवढी करावी, साखर निर्यातीला प्रोत्साहन म्हणून केंद्र आणि राज्य शासनाने प्रतिक्विंटल 300 रुपये देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.

ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना ठिबकसिंचन पद्धतीने ऊस लागवड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तशा सूचना साखर कारखान्यांना देण्यात आल्या आहेत. सहकार व कृषी विभागाच्यावतीने हा कार्यक‘म आखण्यात आला कारखान्यांना क‘शिंग लायसन्स देतानाच याचा विचार करण्यात येईल. सध्या राज्यात दीड लाख हेक्टर ऊस लागवड ठिबकखाली आहे. ती सुमारे आठ लाख हेक्टरपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामध्ये 10 टक्के कर्ज साखर कारखान्यांतर्फे, 50 टक्के राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे, 40 टक्के कर्ज नाबार्डतर्फे 6 टक्के दराने उपलब्ध करून देण्यात येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णयही मंत्री समितीच्या बैठकीत झाल्याचे पाटील यांनी सांगितले. राज्यातील कारखान्यांकडे दरवर्षी 100 कोटी लिटर इथेनॉल तयार करण्याची क्षमता आहे. मात्र, पेट्रोलमध्ये 5 टक्केऐवजी 10 टक्के इथेनॉल सक्तीने मिसळण्यास परवानगी मिळणे आणि इथेनॉलला प्रतिलिटर 40 रुपये दर मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. याला मंजुरी मिळाल्यास कारखान्यांना या माध्यमातून चांगले उत्पन्न मिळण्यास मदत होणार आहे. कामगारांची थकीत बाकी देण्यासाठी कारखान्यांनी साखर विक‘ीतून 50 रुपये प्रतिक्विंटल दराने टँगिंग करून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत निर्णय झाला.

तोट्यातील 25 साखर कारखान्यांची विक‘ी करण्यास शासनाने बंदी घातली आहे. असे कारखाने खाजगी उद्योजकांना घेता येणार नाहीत. तोट्यातील कारखाने अन्य साखर कारखान्याला दीर्घ मुदतीवर चालविण्यास देऊन कामगारांची देणी, शेतकर्‍यांचे बिले आणि कारखान्यावर असलेल्या कर्जाचा हप्ता अशी रक्कम संबंधित कारखान्याने द्यायची आहे. सर्व कर्ज फिटल्यानंतर तो परत करावयाचा आहे. राज्यातील तोट्यातील 6 साखर कराखाने चालवण्यात देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ज्या 22 साखर कारखान्यांची विक‘ी झाली आहे, ती राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून झाली आहे.