नवी दिल्ली – पब्लिक सर्व्हंट या प्रकारात मोडणार्‍या जनसेवकाची भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली चौकशी करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती के.एस. राधाकृष्णन्, न्या. ए.के. सिकरी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. कर्नाटकातील एका न्यायालयाने एका जनसेवकाच्या चौकशीचा आदेश लोकायुक्तांना दिला होता. असा आदेश देण्यापूर्वी ही चौकशी करण्यास राज्य सरकारची मान्यता मिळालेली नव्हती. म्हणून न्यायमूर्तींनी ही चौकशी रद्द केली.

या संबंधात ज्या व्यक्तीने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते त्याने आपले म्हणणे मांडले. जनसेवकाच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याकरिता सरकारची मान्यता आवश्यक नाही, तशी ती नसली तरीही चौकशी करता येते असा दावा केला होता. सरकारची अशी अनुमती बंधनकारक नसून ऐच्छिक आहे हे त्याचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केले.

या जनसेवकाची चौकशी करण्याचा लोकायुक्तांना देण्यात आलेला सत्र न्यायालयाचा आदेश आता रद्द ठरविण्यात आला आहे.