राज्यात पोलिसांकडे कार्ड रीडर नसल्याने स्मार्टकार्ड झाले आहे शो पीस

वाहनचालक व वाहनाची संपुर्ण माहिती एकत्रितपणे मिळावी या उद्देशाने राज्य परिवहन विभागाने 2006 पासून ‘स्मार्ट कार्ड’ देण्यास सुरुवात झाली. दि‘ी व बेंगलोर येथील कंपन्यांना ही कार्ड पुरविण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. सात वर्षात राज्यात सुमारे 1 कोटी 20 लाख आरसी बुक आणि सुमारे 1 कोटी 40 लाख ड्रायव्हींग लायसन्स स्मार्ट कार्ड रूपात देण्यात आली आहेत. मात्र, कार्डमधील माहिती मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेले कार्ड रीडरच राज्यात आरटीओ आणि पोलिस या दोन्ही यंत्रणांकडे नाही, त्यामुळे स्मार्ट कार्डचा काहीही उपयोग होत नसल्याचे दिसून येते.

या विषयी बोलताना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे माजी सदस्य बाबा शिंदे म्हणाले, स्मार्टकार्ड मागील चीफ मागील माहिती कार्ड रीडर मशीन नसल्यामुळे मिळत नाही. त्यामुळे या कार्डचा कोणताही उपयोग सरकारी यंत्रणेला, नागरिकांना होत नाही. या मशीन्स कंपनीचेच पुरविणे अपेक्षित आहे. स्मार्ट कार्डवरील पत्ता किंवा इतर माहितीमध्ये बदल करण्यासाठी प्रत्येकवेळी नवीन स्मार्ट कार्ड काढावे लागते. त्यासाठी 350 रुपये खर्च येतो. प्रत्यक्षात पत्ता बदलण्यासाठी सरकारी शुल्क केवळ 20 रुपये आहे. कार्डमधील माहितीत बदल करता येत नसल्याने वाहनचालकांना हा भुर्दंड सोसावा लागत असून याबाबत कंपन्यांना मार्ग काढण्याचे सुचविण्यात आले होते, स्मार्ट कार्डसाठी एवढे शुल्क आकारून त्यातून काहीच साध्य होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने दोन्ही कंपन्यांकडे कार्ड रीडर उपलब्ध करून देण्याची मागणी करावी.

आरटीओ कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांने सांगीतले की, स्मार्ट कार्ड पद्धत आल्यानंतर त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभी करणे आवश्यक होते मात्र, राज्य परिवहन विभागाने यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षेत आहे. संपुर्ण राज्यात अशी यंत्रणा कुठेही निर्माण करण्यात आलेली नाही. आरटीओ कर्मचारी, वाहतुक पोलिस यांच्याकडे कार्ड रिडर असेल तर वाहनचालकांच्या बेशिस्तीलाही आळा बसु शणार आहे.