समाजातजसजशी प्रगती होत जाते तसे वृद्धांचे प्रमाण वाढत जाते आणि त्यांचा सांभाळ कोणी करावा असा प्रश्न उभा राहतो. अतीशय प्रगत देशात या प्रश्नावर उत्तरही असते. सरकार अशा लोकांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या योजना सुरू करते. अशा वृद्धांना आपली उपजीविका साधण्यासाठी काही वेतन देते. त्यांना एकत्र राहण्याच्या जागा असतात. त्यांना वैद्यकीय सेवा मोफत असते. आता ही काळाची गरज होत चालली आहे. मानसिक आणि शारीरिक अशा दोन्ही समस्यांनी ग्रस्त झालेल्या वृद्धांची संख्या वाढत आहे. आता समाजात काही श्रावणबाळ राहिलेले नाहीत. आता वाढत चाललेली वृद्धाश्रमाची गरज याच वातावरणात निर्माण झाली आहे. मुले आपल्या वृद्ध मातापित्यांना विचारेनाशी झाली आहेत. म्हणून महाराष्ट्र सरकारला खास ज्येष्ठ नागरिक धोरण आखावे लागले आहे. काल या धोरणाची घोषणा करण्यात आली.
एखाद्या देशाची लोकसंख्या किती आहे याला महत्त्व नसते तर तिच्यात किती लोक तरुण आहेत आणि किती वृद्ध आहेत याला महत्त्व असते. ज्या देशात वृद्धांची संख्या मोठी असते तो देश विकासात पुढे जाऊ शकत नाही. आपल्या देशात वृद्धांची संख्या ७ टक्के आहे. जपानसारख्या देशात ती ३२ टक्के आहे. ही समस्या जपानला चिंताजनक वाटत आहे कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील वृद्धांना केवळ सांभाळावे लागते.
ज्येष्ठांना हवाय आधार
भारतात तरुणांचे प्रमाण ६० टक्के आणि वृद्धांचे प्रमाण ७ टक्के आहे पण ही स्थिती फार दिवस चालणार नाही. आज जे तरुण आहेत ते उद्या चालून वृद्ध होणारच आहेत. शिवाय आपल्या समाजात वैद्यकीय सेवा मिळत आहे. लोकांचे जीवनमान वाढत आहे. राज्यात अनेक लोक ८० ते ९० वर्षे वयाच्या दरम्यान जगत आहेत. त्यामुळे वृद्धांचे प्रमाण वाढत जाणार आहे. आगामी काळात वृद्धांचा प्रश्न आपल्याला नक्कीच भेडसावणार आहे. एकत्र कुटुंब पद्धतीत वृद्धांची देखभाल आपोआपच होत होती. आता ही पद्धत लयाला गेल्याने वृद्ध निराधार आणि एकाकी होत आहेत. त्यांना केवळ एकाकीच जीवन जगावे लागत आहे असे नाही तर ते आर्थिक बाबतीत परावलंबीही होत आहेत. आपल्या देशात लोकसंख्येच्या केवळ सात टक्के लोकांच्या नोकर्या संघटित क्षेत्रातल्या आहेत. ९३ टक्के लोक खाजगी नोकर्या करून हातात कसलीही भविष्याची तरतूद करणारी रक्कम न घेताच निवृत्त होत असतात. त्यांनी जगावे कशाच्या आधारावर ही मोठीच समस्या आहे. हा प्रश्न फार मोठा आहे. मुलांनी विचारले नाही तरी चालेल पण असे वृद्ध निदान आर्थिक बाबतीत तरी स्वावलंबी असावेत पण तसे नसल्याने या वृद्धांच्या एकाकीपणात परावलंबनाची भर पडते.
अशा लोकांसाठी वृद्धाश्रम आवश्यक आहेत. खरे तर समाजात वृद्धाश्रम असावेत हे चांगले लक्षण नाही पण समाजाची ती गरज असेल तर ती पूर्ण झाली पाहिजे आणि हे वृद्धाश्रम चांगले चालले पाहिजेत. अर्थात ते असले तरीही त्यात रहायला फार वृद्धांना यावे लागू नये अशीच प्रार्थना आपण करू या. सरकारने या समस्येची दखल घेतली आहे. ही आनंदाची बाब आहे. सरकार अशा वृद्धांची काठी होत असतानाच त्याने ज्येष्ठ नागरिकत्वाची वयोमर्यादा अन्यायकारक ठरवली आहे. साधारणत: लोक आपल्या नोकरीतून ५८ व्या वर्षी निवृत्त होतात पण सरकार या वयाच्या लोकांना वृद्ध मानायला तयार नाही. सरकारची व्याख्या ६५ वर्षे आहे. एखादा कर्मचारी ५८ व्या वर्षी निवृत्त होतो. अशा व्यक्तीने ६५ व्या वर्षापर्यंत काय करावे असे सरकारचे मत आहे ? आई वडलांंना वार्यावर सोडणार्या मुलांची नावे सरकार जाहीर करणार आहे पण त्याने काय साध्य होईल हा संशोधनाचा विषय आहे. वृद्धांना त्यांची गुजराण होईल एवढी रक्कम मिळाली तरी त्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. वैद्यकीय मदत फार महत्त्वाची असते. पण आजकाल असे आढळून आले आहे की, त्यांची प्रकृती ही मानसिक अवस्थेवर अवलंबून असते. तेव्हा त्यांना सातत्याने समुपदेशनाची सेवा मिळाली पाहिजे.
तशी व्यवस्था करण्याचे सरकारने ठरवले आहेच पण सरकारच्या वृद्धाश्रमात त्यांना चांगली सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे. तिच्यावर त्यांची तब्येत अवलंबून असते. आपण कोणीतरी लाचार होऊन या सरकारी आश्रमात येऊन पोचलो आहोत अशी निरुपायाची भावना त्यांच्या मनात यायला नको. सरकारने हे काम हाती घेतले आहे पण ते सरकारी कोरडेपणाने चालता कामा नये, त्याला आत्मीयतेचा स्पशर्र् व्हायला हवा. सरकारी पद्धतीने चालणार्या वृद्धाश्रमात भ्रष्टाचार होत असेल तर ती बाब फारच चिंतची होईल. आश्रम शाळा जशा धंदेवाईक पद्धतीने चालतात तसे वृद्धाश्रम हे कुटुंब चालते तसे चालावे. तिथे या आयुष्याची संध्याकाळ झालेल्या लोकांना सुखद अनुभव आला पाहिजे. अर्थात सरकारने आपल्या या संबंधातल्या धोरणांचे दर पाच वर्षांनी पुनरावलोकन करण्याचे ठरवले आहे हे ठीकच आहे कारण आता जसे अनुभव येतील तसे त्यातले दोष दिसायला लागतील आणि ते दुरुस्त करीत करीत आपल्या समाजातल्या या वृद्धांना चांगली सेवा देता येईल.