मुंबई – महाराष्ट्र राज्य सरकारने काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची धोरणे मंजूर केली. वृद्ध आई-वडिलांना सांभाळण्याची ऐपत असताना सुद्धा त्यांना न सांभाळणार्‍या लोकांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल, असे सरकारने ठरवले आहे. अशी नवी प्रसिद्ध होणार असली तरी ती प्रसिद्ध करण्यापूर्वी पुरेशी खातरजमा केली जाईल, असे मंत्रिमंडळाने ठरवले आहे.

राज्य सरकारच्या ज्येष्ठ नागरिक विषयक धोरणामध्ये ६५ वर्षापुढील व्यक्तीला ज्येष्ठ नागरिक म्हणण्यात यावे असे म्हटले आहे. अशा वृद्धांना त्यांची मुले सांभाळत नसल्यामुळे वृद्धाश्रमात जाऊन रहावे लागते. अशा मुलांची नावे प्रसिद्ध करावीत असे या धोरणात म्हटले आहे. या धोरणामागचा हेतू चांगला असला तरी ते धोरण कायद्यामध्ये कितपत वैध ठरते याबाबत अनेकांनी शंका व्यक्त केल्या आहेत. सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी वाय.पी. सिंग यांनी सरकारच्या या सूचनेला कोणीही न्यायालयात आव्हान देऊ शकेल, असे म्हटले आहे.

काही ठिकाणी मुले आई-वडिलांना सांभाळत असताना सुद्धा काही आई-वडील स्वत:हून वृद्धाश्रमात जाऊन राहतात. अशा मुलांना बदनाम करणे योग्य होणार नाही, असे ऍड. वाय.पी. सिंग यांनी म्हटले आहे.