अमेरिकेचे शट डाऊन सुरू!

न्यूयॉर्क – अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ठप्प होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महासत्ता आर्थिक संकटात सापडली आहे. अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या महत्वाकांक्षी आरोग्य देखभाल विधयकाला रिपब्लिकनांचा विरोध सुरुच असल्याने अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सिनेटमध्ये या विधेयकाला मंजुरी न मिळाल्यास अर्थव्यवस्थाच ठप्प पडण्याची चिन्हे आहेत.

अमेरिकेचं नवीन आर्थिक वर्ष 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होते. तत्पूर्वी या आरोग्य विधेयकाला मंजुरी मिळणे गरजेचे होते. मात्र, या विधेयकात सुचवलेल्या दुरुस्त्या अद्याप करण्यात आल्या नसल्याने रिपब्लिकनांनी विधेयकाच्या बाजून मतदान करण्यास नकार दिला. विधेयक मंजूर न झाल्यास 33 लाख सरकारी कर्मचार्‍यांना त्याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे शट डाऊनचे संकट सुरू झाल्याचे मानले जात आहे. यामध्ये तब्बल 8 लाख कर्मचार्‍यांना नोकर्‍या गमवाव्या लागणार आहेत.
याआधी 1995 मध्ये 28 दिवसांसाठी शट डाऊन घोषित करण्यात आलं होते. त्यावेळी राष्ट्रपतीपदी बिल क्लिंटन हे होते.

अमेरिकेतील शट डाऊन म्हणजे काय?

राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या महत्वाकांक्षी आरोग्य देखभाल विधयकावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील मतभेद दूर न झाल्यान अखेर 17 वर्षानंतर अमेरिकेत शट डाऊन करण्यात आले आहे. आपले भारतातील आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च जसे असते. त्यानुसार 31 मार्चपूर्वी अर्थसंकल्पाला मंजुरी आवश्यक असते. तशीच अमेरिकेत 30 सप्टेंबरपर्यंत आवश्यक असते. आपले बजेट अमेरिकेला 30 सप्टेंबरपर्यंत मंजूर करणे आवश्यक असते.

मात्र अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या महत्त्वाकांशी आरोग्य देखभाल विधयकाला सीनेटची मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे अमेरिकेवर हे संकट ओढवले आहे. शट डाऊनमध्ये अनावश्यक सरकारी खाती बंद केली जातात. जवळपास 8 लाख कर्मचार्‍यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले जाईल. या दरम्यान त्यांना कोणताही पगार दिला जात नाही. तसेच बजेटच मंजूर न झाल्याने, खर्चावर आपोआपच मर्यादा येतात.

ओबामा यांनी विरोधकांना मतभेद दूर करून अर्थसंकल्प मंजुरीचे आवाहन केले होते. पण त्याचा काहीही उपयोग न झाल्याने अखेर व्हाईट हाऊसमधून अधिकृतरित्या शटडाऊन जाहीर करण्यात आले. ओबामा यांनी हेल्थकेअर कायदा’ ज्याला ओबामा केअर असे संबोधले जात आहे, या विधेयकामुळेच हा प्रसंग उद्भवला आहे. हे विधेयक मागे घ्या आणि यावर खर्च करू नका, अशी मागणी करत रिपब्लिकन पार्टीनं सत्ताधार्‍यांना इशारा दिला आहे.