रांची- चारा घोटाळा प्रकरणी रांची येथील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना दोषी ठरवले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लालू प्रसाद यांची खासदारकीही धोक्यात आली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार दोषी लोकप्रतिनिधींना कोणत्याही न्यायालयाने दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा सुनावल्यास त्यांना तातडीने अपात्र ठरवण्याचा आदेश दिला होता. न्यायालयाने या घोटाळ्यातील लालू यांच्यासह 45 जणांना दोषी ठरवले आहे. या सर्व आरोपींना गुरुवारी(तीन ऑक्टोबर ) शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. या प्रकरणी लालू यांना तीन ते सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर लालू प्रसाद यादव यांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांना रांची इथल्या बिरसा मुंडा कारागृहात ठेवण्यात आले आहे.
तब्बल 37.7 कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्यात न्यायालयाने दोषी ठरवल्यांमध्ये माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, जदयूचे खासदार जगदीश शर्मा, चार निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि निवृत्त आयकर अधिका-यांचा समावेश आहे. दोषी लोकप्रतिनिधींना वाचवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील बदल केंद्र सरकारने वटहुकूमाद्वारे आणले होते. मात्र काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हा वटहुकूम फाडून फेकून द्यावा असे मत नोंदवले होते. त्यामुळे सरकार हा वटहुकूम मागे घेण्याची शक्यता आहे.
रांचीच्या विशेष सीबीआय कोर्टाने लालूंसह 45 आरोपींना चारा घोटाळ्यात दोषी ठरवलं आहे. लालूंच्या शिक्षेची सुनावणी आता 3 ऑक्टोबर रोजी सुनावण्यात आहे.लालूंना या घोटाळ्याप्रकरणी तीन ते सात वर्षांची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. लालूंना दोन वर्षांहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्यांची खासदारकी रद्द होण्याची चिन्हे आहेत. कोर्टाने सात आरोपींना तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. तर उर्वरित दोषींना 3 ऑक्टोबरला शिक्षा सुनावली जाईल.
दरम्यान कोर्टाने लालूंना दोषी ठरवल्याने त्यांना आजच तुरुंगात जावे लागण्याची शक्यता आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री असताना लालू प्रसाद यादव यांनी 1990 मध्ये चारा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. लालू प्रसाद आणि 44 जणांनी चौबासामधून चार्‍याच्या नावावर 37.7 कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप आहे.