नवी दिल्ली- भ्रष्ट, कलंकित नेत्यांना अभय देणा-या वटहुकूमाबाबत युपीए सरकारने काही पावले माघार घेतली आहे. या वटहुकूमाच्या विरोधातील जनमताच्या रेट्यापुढे युपीए सरकाराला नमावे लागले आहे. या प्रकरणी राहूल गांधीनी आक्रमक भूमिका घेतल्यासने युपीए सरकाराला याबाबत आता फेरविचार करावा लागणार आहे.
एखाद्या गुन्ह्यात लोकप्रतिनिधींना तीन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झाल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधी त्या क्षणापासून अपात्र ठरेल तसेच त्याला पुढची निवडणूक लढवता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलैला दिला होता. या निर्णयाचे जनतेने स्वागत केले असले तरी राजकारणी मात्र पार हादरून गेले होते. न्यायालयाचा हा आदेश निष्प्रभ ठरवण्यासाठी काँग्रेस सरकारने चक्क वटहुकूम काढला. भाजपनं या वटहुकूमाला जोरदार विरोध केला होता. राष्ट्रपतींनी वटहुकूमावर सही करू नये, अशी मागणीही केली होती.
त्यानंतर राष्ट्रपतींनी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ आणि कायदा मंत्र्यांना बोलवून स्पष्टीकरण मागवले होते. या वटहुकमावर आता राष्ट्रपती स्वाक्षरी करणार नाहीत, हे स्पष्टच आहे. अखेर जनमताच्या रेट्यापुढे युपीए सरकार नमले आहे. याबाबत वॉशिंग्टनमध्ये असलेल्या पंतप्रधानांनी मायदेशी परतल्यावर कॅबिनेट बैठकीत निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे.