सरकारने सातवा वेतन आयोग जाहीर केला आहे. २०१६ पासून तो लागू होईल. त्यामुळे कर्मचार्यांची चांदी होईल पण काही वेळा मनात असा प्रश्न येतो की दर दहा वर्षांनी असा आयोग जाहीर करणे आवश्यक आहे का ? कर्मचार्यांची वेतने वाढू नयेत असे काही सुचवायचे नाही पण या पद्धतीत काही बदल होणार की नाही ? कामकाजात फरक पडला आहे, नवी अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आली आहे पण वेतन आयोगाची पद्धत मात्र तीच आहे. विशेषत: आपली अर्थव्यवस्था किती संकटात आहे हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पण तरीही सातवा वेतन आयोग जाहीर केला आहे. तो जाहीर झाल्याबरोबर विरोधी पक्षांनी हा राजकीय निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी तसा आरोप करणे साहजिक आहे कारण आता लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. असा काही निर्णय घेतला की त्याच्यामुळे काही लोकांना फायदा होणारच. म्हणजे तेवढी मते सत्ताधारी पक्षाला मिळणार. सातव्या वेतनाचा लाभ ८० लाख लोकांना थेट होणार आहे. म्हणजे सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाने ८० लाख मतांची निश्चिती केली. मग सत्ताधारी पक्षाला एवढी मते मिळणार असतील तर विरोधकांना वाईट वाटणारच. पण या निर्णयामागे तसा काही हेतू असेल असे वाटत नाही.
भाजपासारख्या पक्षाच्या नेत्यांना निवडणुका जवळ आल्यासारखे वाटत असले तरीही मुळात निवडणुका जवळपास वर्षभर लांब आहेत. सरकारी कर्मचार्यांना दर दहा वर्षानी नवा वेतन आयोग देण्यास सरकार बांधील आहे असे मानले जाते. ती बांधीलकी पाळत सरकारने ही घोषणा केली आहे. तिच्यामुळे विरोधकांना वाईट वाटेल म्हणून सरकार काही ही घोषणा टाळणार नव्हते आणि लांबणीवरही टाकून सरकारी कर्मचार्यांच्या संघटनांचा रोषही विनाकारण ओढवून घेणार नव्हते. पण याबाबत एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो की, वाढत्या महागाईनुसार महागाई भत्ता वाढत असताना आणि ठराविक वेतनवाढी दिल्या जात असताना ही दशवर्षीय बांधीलकी सातत्याने पाळणे आवश्यकच आहे का ? वेतन वाढणे समजू शकतो पण राहणीमान वाढले पाहिजे म्हणून वेतनश्रेणी वाढवणे गरजेचे आहे का ? सरकारची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यास एखाद्या दशकांत ही बांधीलकी न मानल्याने काय बिघडणार आहे ? पण हा प्रश्न कोणतेही सरकार मनातसुद्धा आणू शकत नाही कारण सरकारी कर्मचारी संघटित असतात आणि सरकार संघटित घटकांना घाबरत असते.
सरकारी कर्मचार्यांच्या वेतनात वाढ झालीच पाहिजे असा आग्रह धरणारे सरकार भविष्य निधीशी निगडित असलेल्या खाजगी निवृत्ती वेतन धारकांना गेल्या १२ वर्षांपासून एक पैसाही वाढवून देत नाही. त्यातल्या काही कर्मचार्यांचे वेतन दरमहा ३२५ रुपये आहे. त्यांचा विचार सरकारला सतावत नाही कारण त्यांच्या संघटना नाहीत आणि निवृत्ती वेतन वाढले नाही तरी हे निवृत्त कर्मचारी संंप करीत नाहीत. १९९४ साली पाचवा वेतन आयोग जाहीर झाला होता. नंतरच्या दशकात सहावा आणि आता सातवा वेतन आयोग जाहीर होत आहे. या पूर्वीच्या दोन वेतन आयोगांनी कर्मचार्यांना चांगली वेतनवाढ सुचविली होती. त्या दोन्ही वेळा एक वेगळी चर्चा झाली होती. वेतनवाढ होते पण त्या वाढीच्या प्रमाणात कर्मचार्यांचे कौशल्य वाढते का? त्या प्रमाणात त्यांच्यातली जबाबदारीची जाणीव वाढते का ? कार्यक्षमता वाढते का ? असे प्रश्न विचारण्यात आले होते. पण त्या प्रश्नांची उत्तरे न देताच वेतनवाढ करण्यात आली. त्यामुळे नोकरशाहीचा वेग तेवढाच राहिला, तत्परता काहीच वाढली नाही, कर्मचार्यांची आर्थिक प्रगती झाली पण प्रशासनात सुधारणा झाली नाही. आपण आर्थिक पुनर्रचना स्वीकारली पण प्रशासकीय पुनर्रचना किंवा सुधारणा स्वीकारली नाही. खाजगी क्षेत्राला हायर आणि फायरची सवलत दिली. उद्योजकांना कामगार कायद्यातून मुक्तता दिली पण सरकारने कर्मचार्यांना अभयदान देणारे कायदे अजूनही आपल्या गळ्यात अडकवून घेतले आहेत.
एकदा सरकारनेही कामगार कायद्यातून मुक्तता करून घेऊन आपल्या डोक्यावरचा प्रचंड वेतनाचा भार कमी केला पाहिजे. सरकारने निवृत्ती वेतनाबाबत मात्र असे पाऊल टाकले आहे. आता सरकारी नोकरांना जन्मभर निवृत्ती वेतन देण्यातून सरकारने आपली मान काढून घेतली आहे. त्यांना यापुढे आपला पेन्शन फंड खाजगी फंडात गुंतवता येईल आणि त्यातून पेन्शन मिळेल. सरकार आता ते देत बसणार नाही. सध्या लोकांचे जीवनमान वाढले आहे. लोक अनेक वर्षे जगत आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या निवृत्ती वेतनाचा भार फारच वाढला आहे. काही काही वेळा अशी स्थिती येते की, कामावर असणार्या कर्मचार्यांच्या चालू वेतनापेक्षा निवृत्त कर्मचार्यांच्या निवृत्ती वेतनाचा आकडा मोठा असतो. सहावा आयोग लागू झाला तेव्हा सरकारला वाढीव पगारासह निवृत्ती वेतनावर दरसाल ४६ लाख कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागत होता. निवृत्त वेतनात सुधारणा झाल्यामुळे सरकारचा हा भार तरी कमी होईल. तो अजून कमी झाला पाहिजे. कारभाराचे संगणकीकरण झाल्यामुळे कमी कर्मचार्यांत सरकारचा कारभार झाला पाहिजे.
