विषम प्रगती

गरिबी हटवण्याच्या उपायांंना प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे या राज्यांत गरिबांची संख्या वाढत चालली आहे असे या अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल काही संस्थांनी मिळून केला आहे. म.प्र., उ.प्र., बिहार, ओरिसा, आसाम, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यांत १९९३ साली देशातल्या गरिबांपैकी ५० टक्के गरीब लोक रहात असत. २००९ साली काही राज्यांतली ही संख्या कमी झाली पण या राज्यांत ती कमी झाली नाही. परिणामी देशातल्या गरिबांच्या संख्येतले या राज्यातल्या गरिबांचे प्रमाण वाढले. ते २००९ साली ६३ टक्के तर २००१ साली ६५ टक्के झाले. या राज्यातल्या गरिबांत अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचे प्रमाण मोठे आहे. आदिवासीही मोठ्या प्रमाणावर गरीब आहेत. अनुसूचित जाती- जमाती आणि आदिवासी यांचे एकूण लोकसंख्येतले प्रमाण ३० टक्के आहे पण गरिबांतले त्यांचे प्रमाण ४४ टक्के आहे. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यातल्या दलित आणि आदिवासींपैकी ५० टक्के लोक गरिबीत जीवन जगतात पण बिहार आणि छत्तीसगड या राज्यातल्या दलित आदिवासींतील हे प्रमाण ७० टक्के आहे.

या राज्यांतील अल्पसंख्यकांतही गरिबीचे प्रमाण मोठे आहे. मुस्लिम आणि बौद्ध यांच्यात उदंड दारिद्य्र आहे असे या पाहणीत दिसून आले आहे. या बाबत खिश्‍चन आणि शीख यांची स्थिती चांगलीच आहे. या समाजात गरिबांची संख्या फार कमी आहे. मुस्लिम आणि बौद्ध यांच्यात हे प्रमाण जास्त आणि खिश्‍चन तसेच शीख यांच्यात गरिबांचे प्रमाण कमी असण्याची कारणे शोधली असता स्त्री पुरुषांतली विषमता आणि स्त्रीयांतला शिक्षणाचा अभाव ही कारणे असल्याचे लक्षात आले. मुस्लिम आणि बौद्ध यांच्यात मुलींना शिक्षण देण्याबाबत पुरेशी जागृती झालेली नाही. खिश्‍चन आणि शीख या समाजात मुलींना सरसकट शिक्षण दिले जाते. मुलींच्या उच्च शिक्षणाबाबत फार पूर्वी एक पाहणी करण्यात आली होती. तिच्यात शिक्षण खात्याने असा निष्कर्ष काढला होता की, उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींचे प्रमाण शीख समाजात सर्वात अधिक आहे. कारण या समाजात मुलींना कसलीही विषमतेची किंवा दुजाभावाची वागणूक दिली जात नाही. मुलींच्या शिक्षणाचे हेच परिणाम गरिबीवर होतात. म्हणून गरिबी हटवण्यावर शिक्षणाचा प्रभाव असतो. दक्षिण भारतात शिक्षणाचे प्रमाण चांगले आहे. परिणामी गरिबीचे प्रमाणही कमी आहे. उत्तरेत ही स्थिती उलटी आहे.

आपल्या देशात उत्तर प्रदेशात काऊ बेल्ट म्हटले जाते कारण या भागातले लोक अधिक धार्मिक वृत्तीचे आहेत. त्यात सनातनी लोकांची संख्या मोठी असल्याने शिक्षणाचा प्रसार जेमतेमच आहे. उलट काही जातीत तर शिक्षण घेणारांना समाजातून बहिष्कृत करण्याची प्रथा आहे. महिला घराबाहेर न पडल्या पाहिजेत, त्यांनी परपुरुषांशी बोलताही कामा नये असे नियम या समाजात पाळले जातात. सामाजिक मागासलेपण या भागात प्रखरपणे जाणवते. खरे तर ही राज्ये संपन्न असायला हवीत कारण देशातल्या बहुतेक मोठ्या नद्या याच राज्यांतून वहात असतात. पण सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासले पणामुळे या नद्यांचा वापर होत नाही. ही विषमता आपोआपच लोकसंख्येतही दिसत असते. उत्तरेतल्या मागास राज्यांत लोकसंख्या वाढत आहे पण ती दक्षिणेत ती नियंत्रणात आहे. लोकसंख्या कमी असल्यामुळे या राज्यांतून आता कमी लोकसभा सदस्य निवडले जावेत आणि उत्तर भारतात लोकसंख्या भरपूर असल्याने तिथून जास्त खासदार निवडले जावेत असा विचार पुढे येत आहे. म्हणजे उत्तर भारतात मागासलेपणा आहे पण तो त्यांना राजकीय दृष्ट्या फायदेशीर ठरत आहे.