सर्वोच्च न्यायालयाने नकारात्मक मतदानाचा अधिकार दिला असल्याचे सूचित व्हावे असा एक निकाल दिला आहे. त्यात मतदारांना कोणताच उमेदवार मान्य नाही असे म्हणण्याची सोय असावी असे म्हटले आहे. जगातल्या २३ देशांत अशी सोय आहे. पण तिथल्या या सोयीत नेमके काय म्हटले आहे हे समजत नाही. भारतात तसे मतदान करण्याचा अधिकार देण्याचा विचार या निर्णयातून स्पष्ट झाला असला तरीही या नकारात्मक मतदानाचा झालेल्या मतदानावर कसा कसा परिणाम व्हावा हे काही न्यायालयाने सांगितलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेची दखल घेत मतदान पद्धतीत एक सुधारणा करण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे. असा बदल करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे की नाही, असा वाद आता निर्माण होणार आहे. काही दिवसांपूर्वी केन्द्र सरकारने न्यायालयाच्या एका निर्णयाच्या विरोधात वटहुकूम काढून न्यायालयांना त्यांची जागा दाखवली आहे. कनिष्ठ न्यायालयात एखाद्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या लोक प्रतिनिधीला ताबडतोब त्याचे पद गमवावे लागेल असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तो रद्द करीत केन्द्र सरकारने असे पद गमवावे लागणार नाही अशा अर्थाचा वटहुकूम काढला होता.
यातून काय साधणार ?
कायदे करणे हे सरकारचे काम आहे आणि सरकारने केलेल्या कायद्याच्या आधारे न्याय देणे हे न्यायालयाचे काम आहे असे सूचित करीत या वटहुकमाने न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द केला. या गोष्टीने न्यायालयाला आपल्या मर्यादा कळल्या आहेत की नाही अशी शंका यावी अशा रितीने आजही न्यायालयाने एक निर्णय दिला आणि निवडणुकांत मतदारांना सर्व उमेदवारांना नाकारण्याचा अधिकार दिला. मतपत्रिकेवर निवडणुकीला उभ्या असलेल्या सर्व उमेदवारांची नावे आणि चित्र छापलेले असावे आणि शिवाय शेवटी, यातला एकही उमेदवार पसंत नाही असाही एक पर्याय त्यावर असावा. ज्याला उभ्या असलेल्या उमेदवारांंतला एकही उमेदवार आवडत नसेल तर त्याने हा शेवटचा पर्याय पसंत करावा आणि त्यावर बोट दाबावे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सगळ्या उमेदवारांना नाकारण्याचा हा अधिकार दिला जावा अशी मागणी बर्याच दिवसांपासून करण्यात येत होती. कारण आपल्या देशातले काही लोक अशा प्रकारच्या दुरुस्तीतून काही तरी साध्य होईल तसेच लोकशाही शुद्ध होईल असे मानणारे आहेत. आताही न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यानंतर भाजपा आणि कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
असे निर्णय आवडलेला एक वर्ग समाजात असतो. या निर्णयाचे स्वागत केले की हा वर्ग खुष होतो म्हणून नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. हा निर्णय कसा अनावश्यक आहे हे त्याचे तपशील पाहिले असता समजते. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदान यंत्रावर, कोणीही आवडत नाही,चा एक पर्याय छापायला सांगितले आहे. पण या नकारात्मक मतदानाचे नंतर काय करावे याबाबत विलक्षण गोंधळ निर्माण करून ठेवला आहे. कारण अशी किती मते पडली आहेत याची गणना करून निवडणूक आयोगाने हा आकडा गोपनीय ठेवावा असे न्यायालयाने फर्मावले आहे. हा आकडा कोणाला सांगायचाही नाही आणि ते कितीही झाले असले तरीही आताच्या मतमोजणीच्या पद्धतीवर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही तर मग हा उपद्व्याप करायचा कशाला ? खरे तर आपल्या देशात अनेक लोक मतदानच करीत नाहीत आणि मतदानाच्या दिवशी मतदान केन्द्रावर जाण्याची तसदीही घेत नाहीत. त्याच्या या नकाराचा अर्थ त्यांना उभ्या असलेल्या उमेदवारातला कोणीच आवडत नाही असाच असतो. आपल्या देशात मतदानाची सक्ती नाही. आणि मतदान न करणारांवर कसलीही कारवाई करण्याची तरतूद नाही. म्हणजे आपल्याला कोणताची उमेदवार पसंत नाही हे सांगण्याची अनुमती आहेच. पण आता त्यांनी मतदान केन्द्रावर येऊन मतदान यंत्रावर आपले हे मत नोंदवायचे या एका बदलाने काय साध्य होणार आहे ?
विशेष म्हणजे अशा मतदारांची संख्या कोणालाच सांगायची नाही. त्याऐवजी न्यायालयाने या मतांचे काही गणित सांगितले असते तर किती बरे झाले असते ? त्यातून काही तरी साध्य झाले असते. अशी नकारात्मक मते मोजावीत आणि तेवढी मते विजयी उमेदवारांच्या मतांतून वजा करावीत असे काही न्यायालयाने म्हटले असते तरी बरे झाले असते. त्यातून काही तरी निष्पन्न झाले असते पण तसेही काही केलेले नाही. आता न्यायालयाने दिलेल्या या सूचना आणि हे आदेश कोण मानतोय ते बघू या. सरकार तरी हा आदेश मानेल की नाही याबाबत शंका आहेत. कारण सरकारला या सूचना मान्य करता येणार नाहीत. आपल्या देशात निवडणूक पद्धत बदलण्याची सतत मागणी करणारा एक वर्ग आहे. कोणाही उमेदवाराला एकूण मतांच्या ५० टक्के मते मिळाल्याशिवाय विजयी घोषित करू नये असे त्यांचे मागणे आहे. पण न्यायालयाने याही दिशेने काही सूचना केलेली नाही. न्यायालयाचा हा निर्णय एकदम अनावश्यक आणि अर्धवट आहे.