नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने सेना दलासाठी (लष्कर) स्वतंत्र वेतन आयोग नेमण्याची मागणी मान्य केली आहे. सहावा वेतन आयोग जाहीर झाला तेव्हा तिन्ही दलांच्या प्रमुखांनी एकत्र येऊन ही मागणी केली होती. अन्य केंद्रीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे लष्करातील कर्मचार्‍यांना सहाव्या वेतन आयोगात न बसवता त्यांच्याकरिता स्वतंत्र वेतन आयोग असावा, असे या मागणीत म्हटले होते. संरक्षण मंत्री ए.के. अँटनी यांनी ही मागणी मान्य केली आहे.

केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली असून या आयोगाच्या शिफारशी हाती आल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१६ पासून केली जाईल, असे म्हटले आहे. या वेतन आयोगाचा लाभ ८० लाख केंद्रीय कर्मचार्‍यांना आणि निवृत्ती वेतनधारकांना होणार आहे. देशात केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी वेतन आयोग जाहीर करताना त्यापासून सेना दलाच्या कर्मचार्‍यांना प्रथमच वगळले आहे.

लष्करी अधिकार्‍यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने त्यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीवर मात्र एकाही लष्करी अधिकार्‍याला घेतलेले नव्हते. त्याबद्दल या अधिकार्‍यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या समितीवर चार आयएएस अधिकारी होते आणि मंत्रिमंडळ सचिवांकडे तिचे नेतृत्व होते.