पुणे, – राज्यात 40 सहकारी कारखाने खासगी झाले आहेत तर साठ होण्यात मार्गावर आहेत. यामध्ये 10 हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा झाला आहे असा आरोप ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी मंगळवारी केला. महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशन आणि राष्ट्रीय जन आंदोलनांचा समन्वय यांच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत पाटकर बोलत होत्या. यावेळी फेडरेशनचे अध्यक्ष माजी आमदार माणिक जाधव, बबनराव पवार आदी उपस्थित होते.
साखर कारखाने विक्रीत 10 हजार कोटींचा घोटाळा -मेधा पाटकर
पाटकर म्हणाल्या, राज्यात ज्या लोकांनी सहकारी चळवळ सुरू केली त्यांचेच वारसदार ही चळवळ मोडीत काढत आहेत. राज्यातील ज्या सहकारी साखर कारखान्यांची विक‘ी झाली आहे ते साखर कारखाने त्याच साखर कारखान्याच्या आजी, माजी पदाधिकार्यांनी घेतले आहेत. एका कारखान्याकडे किमान दोनशे एकर जमिन आणि इतर स्थावर मालमत्ता असते त्याचा हिशोब केला तर ती रक्काम किमान दिडशे ते दोनशे कोटी रूपयांच्या घरात जाते मात्र राजकारण्यांनी मिलीभगत करून हे सहकारी कारखाने 20 ते 30 कोटी रूपयांची किरकोळ र्न्नम देऊन आपल्या खिशात घातले आहेत. यामध्ये उपमु‘यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी मु‘यमंत्री अशोक चव्हाण, उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे, राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते पाटील, भाजप नेते गोपिनाथ मुडे, नितिन गडकरी यांच्याशी संबधीत कंपन्यांचा समावेह आहे. या सर्व प्रकाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच याच मागणीसाठी 9 आक्टोबर रोजी अण्णा हजारे, खासदार राजु शेट्टी ूयांच्यासह विविध संघटनांच्या वतीने मंत्रालयावर मोर्चा काढणार असल्याचे पाटकर यांनी सांगीतले.
जाधव म्हणाले, 1980 सालापासून राज्यातील साखर कारखान्यांना आजारपणाने ग‘ासले आहे. त्यावर उपाययोजना सुचविण्यसाठी 2005 पर्यंत सहा समित्या नेमण्यात आल्या मात्र एकाही समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. 2005 सालीच केंद्र सरकारने आजारी सहकारी साखर कारखान्यांचे पुर्नवसन करण्यासाठी योजना आखली आहे मात्र राज्याने एकही प्रस्ताव या योजनेसाठी पाठविला नाही. या उलट खसगीकरणची कास धरली. राज्य सहकारी बँकेने साखर कारखान्यांची विक‘ी करू नये असा ठराव शसनाने मंजुर केला असला तरी बँक त्यांच्या ताब्यातील कारखान्यांची विक‘ी करत आहे, बँकेला लिलाव करण्यापासून कोणी रोखायचे यावर साखर आयुक्त आणि सहकार आयुत यांच्यात समन्वय नसल्याचा आरोप जाधव यांनी केला.