मुंबई – राज्या.तील माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या बंद पडणा-या मराठी शाळांच्या संदर्भातील अहवाल दोन महिन्यांत येणे अपेक्षित होते. मात्र तब्बल दीड वर्षे उलटून गेल्यानंतरही हा अहवाल अद्याप तयार झाला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे या अहवालासाठी नेमलेल्या समितीचे प्रमुख शालेय शिक्षणमंत्री आणि सदस्य असलेल्या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींमध्येही मराठी शाळांबाबत अनास्था दिसून आली आहे.
मुंबई आणि उपनगरात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या मराठी शाळा बंद पडत असल्यामुळे या शाळांच्या संदर्भात उपाययोजना सुचवण्यासाठी मार्च २०१२च्या अधिवेशनानंतर समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीत मुंबई व उपनगरातील सर्वपक्षीय आमदार, महापालिका आयुक्त, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण सचिव आदी १२ जणांचा समावेश होता.
बंद पडणा-या शाळांसंदर्भात अहवाल सादर करण्यास दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र याबाबत दोन महिन्यांत एकही बैठक झाली नसल्यामुळे सप्टेंबर २०१२मध्ये या समितीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. दुस-या मुदतवाढीदरम्यान एक आणि त्यानंतर दोन अशा तीन बैठका झाल्या. मात्र त्यानंतर मुदतवाढ आणि अहवालाचे काय झाले, हे स्पष्ट झालेले नाही.
